२३ असार २०७९ बिहीबार
राजनीति

नेता गुहार्दै बार, प्रधानन्यायाधीश मात्रैको राजीनामाले न्यायालय सुध्रिन्नः ओली

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामालाई ‘बटम लाइन’ बनाएको नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा नेता गुहार्न जुटेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।

गत साता नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन लगाउन,नभए महाभियोग लगाउन आग्रह गरेका थिए। मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटस्थित निवासमा भेटी उनीहरूले सहयोग मागेका छन्।

त्यस क्रममा ओलीले जबराबाटै परमादेश पाएर बनेको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन नसक्ने बताए। महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका दुईतिहाइ सदस्यले पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दल तयार नहुने ओलीले बताएका थिए।

न्यायालयमा विकृति, विसंगति छ भन्नेमा भने उनले सहमति जनाएका थिए। प्रधानन्यायाधीश एकजनाले मात्रै राजीनामा दिएर न्यायालय नसुध्रिने ओलीको तर्क थियो। न्यायालय सुधारका विषयमा सहमति जनाएका उनले देउवा सरकार गठनका लागि परमादेश दिने पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव गर्नुपर्ने दोहोर्‍याएका थिए। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा पाँचैजनालाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि यसअघि आक्रामक देखिएका बारका पदाधिकारीले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि उनीबाटै आशा गरेको बताएका छन्।

उनीहरूले भ्रष्टाचारको विषयमा आफूहरू ओलीसँगै रहेको बताउन पनि भ्याए। ‘भ्रष्टाचारको विषयमा तपाईंसँग सधैं छौं। तपाईंले सहयोग गर्नुस्। हामीलाई तपाईंकै आशा छ’,ओली निवास पुगेका कानुन व्यवसायीले भने,‘कतिपय मुद्दामा यसअघि संवैधानिक व्याख्या,विश्लेषणमा हामी फरक भयौं।’ प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन आँट गर्न ओलीलाई आग्रह गर्दै उनीहरूले न्यायालयमा विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न सहयोग मागेका हुन्।

‘न्यायालय खराब भयो। विकृति, विसंगति हटाउन संविधान संशोधनसहितको माग राखेका छौं’,उनीहरूले ओलीसँग भने,‘यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुस्। न्यायालयको गरिमा जोगाऔं।’

महाभियोगको विषयमा बारका प्रतिनिधिलाई ओलीले सांकेतिक र व्यङ्गात्मक शैलीमा उत्तर दिएका थिए। ‘२० प्रतिशत चोलेन्द्रको कुरा बोकेर आउनुभयो। ८० प्रतिशत अरूको विषयमा पनि कुरा उठाउनुपर्‍यो उहाँ (ओली) ले भन्नुभयो। हामीले तपाईं नै सय प्रतिशत राख्नुस् न भन्यौं’,नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले भने, ‘परमादेश लेख्ने न्यायाधीश गलत छन् भन्ने उहाँको धारणा छ। न्याय बिचौलियाबाट किनबेच हुने स्विकार्नुभयो।’

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशले घुस खान्छन् कि खान्नन् भन्ने प्रश्नमा खान्नन् भन्ने कोही पनि ननिस्केकाले बारले यो विषय प्रमाणित गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको दाबी छ। ‘बारको विरुद्धमा बोल्नेले पनि बिचौलियाको साँठगाँठ छैन भन्न सकेनन्’,उनले भने।

बाँकी अनुसन्धान गर्ने संसद्को दायित्व भएको बताउँदै उनले बारले न्यायको शुद्धता, निष्पक्षताका लागि आवाज उठाइरहने दाबी गरे। यहाँभन्दा अघि बढ्न बारसँग कुनै अस्त्र नभएको थापाले बताए। ‘विसंगतिविरुद्ध बार नै उठेर आउँदा पनि हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले मूल्यांकन गर्दैनन् भने के गर्नु! गर्न सक्नेजति बारले गरेको छ’,थापाले भने ‘हामीले त कुरा उठाएकै छौं। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै गलत छ।’

आफूहरूले सबै नेतालाई भेटेको र अझै पनि महाभियोगको आशा नमरेको बारका पदाधिकारीले बताएका छन्। गत कात्तिक १४ देखि सुरु आन्दोलनबाट निकास नकिस्केपछि बारलाई चुनौती थपिएको छ। बाले सुरुमा कालोपट्टी बाँधेर बार प्राङ्गणमा आन्दोलन थालेको थियो।

सर्वोच्च अदालत परिसरमै कार्यक्रम गर्न खोज्दा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन भएपछि झडपसम्म भएको थियो।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ ०६:३२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App