लेखक अलिसिया पार्टनोय सेनाबाट बेपत्ता हुनुपर्दाको घटनाक्रम सुनाउँदै छिन्। उनले घटनाको बयान गरिरहँदा छेउमै सेनाजस्ता देखिने केही मानिस एक युवतीलाई जबर्जस्ती समातेर लैजान्छ । यो दृश्य शनिबारदेखि कौसी थिएटरमा मञ्चन भइरहेको ‘द लिटिल स्कुल : बेपत्ता पारिनु र बाँच्नुका कथा’ नामक नाटकको हो।
सर्वोच्च अदालतमा २०६९ सालदेखि विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा बुधबार पनि टुंगिन सकेन। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटालगायत विरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबार उक्त मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो।
द्वन्द्वकालमा बैङ्कमा सुरक्षाका लागि राखिएको सुन लुटिएपछि घटनाको विस्तृत छानबिन नहुँदा बैतडीको पुर्चौडी क्षेत्रका ३ सय स्थानीयवासीले सुन फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाएर डा गोविन्द केसीले गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधवार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता भट्टराईले आजको दिनमा अनशनरत डाक्टर केसी गलत रहेको अब पछि हट्नुको विकल्प नरहेको बताए।
नेकपा, सत्तारुढ दल नेकपाका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको नाममा डा.गोविन्द केसीले गरिरहेको अनशनबाट द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास भएको बताएका छन्। नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रमा डा. केसीलाई अनशनमा राखेर द्वन्द्वकालका घटना उचाल्ने प्रयास गरेको उनको आरोप छ।
घोराहीकी द्रोपदा न्यौपानेलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ताका क्रममै न्याय मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने शंका थियो। झिनो आशा राखेर उजुरी दर्ता त गराइन् तर वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसबारे के भइरहेको छ भन्ने द्रोपतालाई अत्तोपत्तो छैन। ‘द्वन्द्वकालमा पति मारिनुभयो, न्याय पाउने आसमा वर्षौं बिते,’ उनले भनिन्, ‘आयोगमा दर्ता गराइएको उजुरीले न्याय दिलाउला कि भन्ने झिनो आस पनि मर्यो अब त !’ २०६१ सालमा उनका पति गणेशको तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका पीडितको मुद्दाको टुंगो लगाउँदा परिपूरणसहित मेलमिलापमा जोड दिइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेका घटना टुंगो लगाउन संक्रमणकालीन विशेष अदालत गठन हुने भएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्दै बन्न लागेको नयाँ ‘संक्रमणकालीन न्याय’ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले पास गरेको जग्गाको लिखतलाई वैधता दिने तयारीमा जुटेको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले द्वन्द्वकालीन यस्तै अर्को मुद्दालाई आधिकारिकता दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जनयुद्ध सकिएको करीब २१ वर्ष पुगे पनि बेपत्ता भएका बाजुराका ३० जना घर फर्कन सकेका छैनन्।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा द्वन्द्वकालका घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार शुरु भएको छ । द्वन्द्वकालका घाइतेले उपचार नपाउँदा निकै सास्ती व्यहोरिरहेका थिए । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको शान्ति कोषको सहकार्यमा द्वन्द्वकालका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सेवा शुरु भएको हो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशबाट काम थालेको छ। आयोग गठनको दुई वर्षपछि सातवटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी द्वन्द्वकालका घटनाबारे छानबिन गर्न थालेको दाबी उसकोे छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत र काभ्रे जिल्ला अदालतबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भएका फैसलाले यस्ता मुद्दा नियमित अदालततर्फ आउने संकेत देखिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद माघमा सकिँदै छ । यो म्यादभित्र आयोगले थालेका काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।
बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।
