काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका पीडितको मुद्दाको टुंगो लगाउँदा परिपूरणसहित मेलमिलापमा जोड दिइएको छ। बृहत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षपछि ल्याउन लागिएको ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मस्यौदामा पीडित र पीडकबीच मेलमिलापको वातावरण बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ।

कुनै पीडकले कसुर गरेको स्विकार गरे, पश्चाताप गर्ने र क्षमायाचना गरेमा प्रचलित सजाय पनि घटनेगरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

कसुरको प्रकृति, कसुरदारको दोषको मात्रा हेरेर मेलमिलाप सहितको क्षतिपूर्तिमा टुंगाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

दुई आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारका लागि कुनै काम नगरेको गुनासो गरिरहेको बेला कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा ल्याएको हो। ऐनमाथि पीडितहरुले दुई साताभित्र राय, सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह समेत गरिसकेको छ।

कसुरदारको हकमा अवस्था हेरेर ७ लाख रुपयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित कानुनबमोजिम ७५ प्रतिशतसम्म कम गरी सजाय गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

कुनै पनि आरोपितले आफूलाई कसुरमा संलग्न रहेको सावित भएमा, प्रमाण, सत्यताका आधारमा देखिएमा पश्चाताप गर्न पाउनेछ । पीडकले पीडितसँग माफी माग्न सक्नेछ। भविष्यमा त्यस्तो खालको कुनै कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्नेगरी व्यवस्था गरिएको हो।

यदि आरोपितले विशेष अदालतमा बयान दिँदा कसुरमा संलग्न भएको इन्कार गरेमा कसुरको प्रकृति, घटनाको गम्भीरता हेरेर प्रचलित कानुन अनुसार सजाय गरिनेछ। घटनाको परिस्थिति हेरेर सजायलाई ६० प्रतिशतसम्म कम गर्नेगरी प्रस्ताव छ। पीडकले पीडितसँग क्षमायाचना, भविष्यमा कुनै कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गरेपछि सजाय घट्नेदेखि खुला कारगारमा राख्नेसम्म व्यवस्था छ।

सैनिक अदालतलाई मान्यता
सशस्त्र द्वन्द्वमा परेका सैनिकका सम्बन्धमा सैनिक अदालततको सजायलाई समेत गणना गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। ‘कसुरसँग कुनै विषयमा सैनिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सैनिक अदातलबाट कैद सजाय गरिएको भए गणना गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेछ’ संक्रमणकालीन ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ।

कसुरको बढाउने, घटाउने व्यवस्था
मुद्दामा सजाय घटबढाउने अवस्था राखिएका छन्। बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगता भउका व्यक्ति विरुद्ध भएको कसुरमा सजाय बढाउनेगरी छ। त्यसैगरी अपहरण, थुना, हिरासत, कैदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध कसुर गरेको भए थपिनेछ।

कसुर र सजाय तोक्दा पीडकको उमेर ७० वर्षभन्दा बढी भएको भए सजाय घट्नेछ। कसुर गरेको स्विकार गरे, पश्चाताप गर्ने र क्षमा याचना गरेमा, छानबिन अनुसन्धानमा सघाएमा, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन मन्जुर भएमा घटाएको मानिनेछ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना
द्वन्द्वको समयमा निशस्त्र व्यक्तिलाई गरिएको हत्या, बेपत्ता, यातना, जबर्जस्तीकरणी, यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेटिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न नरेहका निशस्त्र व्यक्ति र परिवार पीडित भएका थिए। ती व्यक्तिमाथि भएका अपहरण, शरीर बन्धक, अंगभंग बनाउने, व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड आगजनी, घरबाट जर्बजस्ती निकाल्ने कामलाई अन्य कार्यमा राखिएको छ।

पीडकले तिर्न नसके राज्यले दिने
आर्थिक विपन्नताका कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने देखिएमा राज्यले उपलब्ध गराउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। पीडितले पाउने मानसिव क्षतिपूर्ति रकम तोकी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगबाट सिफारिस पाएको ३५ दिनभित्र मन्त्रालयले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मस्यौदा विधेयकमा गरिएको छ।

अहिलेसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समेत विशेष अदालत गठन गरी सारेर टुंगो लगाइने भएको हो। मुद्दाका कसुर दोषी ठहरिएमा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सजाय गरिने व्यवस्था मस्यौदामा लेखिएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०१:१३ आइतबार