काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेका घटना टुंगो लगाउन संक्रमणकालीन विशेष अदालत गठन हुने भएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्दै बन्न लागेको नयाँ ‘संक्रमणकालीन न्याय’ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

मुलुकमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वसँग साइनो नभएका पीडितको मुद्दा टुंग्याउन ‘संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत’ गठन गरी टुंगो लगाउने ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा जबर्जस्तीकरणी र अन्य यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दाका लागि बन्द इजलासबाट सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ। प्रमाण र परिस्थितिको अवस्था हेरेर मुद्दा टुंगाइने व्यवस्था ऐनमा छ।

विशेष अदातलबाट फैसला नहुँदै मुद्दाका विपक्षीले आफूमाथि लगाइएको अभियोगको पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न, पीडितसँग क्षमायाचना माग्दै निवदेन दिनपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो निवदेन परेमा विशेष अदालतले पीडकलाई मौका दिनसक्ने बाटो दिइएको छ।

द्वन्द्वकालीन विभिन्न खालका फरक–फरक मुद्दामा दोषी ठहर भएमा बढीमा ७ लाखसम्म जरिवाना, कैदमा ७५ प्रतिशतसम्म कम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पीडकले पीडितसँग क्षमायाचना, भविष्यमा कुनै कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नेदेखि खुला कारगारमा राख्नेसम्मका मस्यौदामा व्यवस्था छ।

अहिलेसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत विशेष अदालतमा सारेर टुंगो लगाइने भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहिबार छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

‘जिल्ला तथा उच्च अदालतमा विधाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा पुनरावेदन, निवेदन र प्रतिवेदन विशेष अदालतमा स्वतः सरेको मानिनेछ’ ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ। मुद्दाका निवेदन प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल मिसिल सम्बन्धित अदालतले विशेष अदालतमा पठाउने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडित र पीडित परिवारले दिएको उजुरी र प्रमाणलाई आधार मानेर विशेष अदालतले मुद्दाको टुंगो लगाउने व्यवस्था छ। तत्काल प्राप्त भएको प्रमाणबाट अभियुक्तले कसुर गरेको देखिएमा अभियोगको गाम्भीर्यता, कसुरको प्रकृति, उमेर, आर्थिक पारिवारिक अवस्था हेरेर अदालतले धरौटी, जमानत लिइ मुलुकबाहिर जान रोक लगाउने आदेश दिन सक्ने मस्यौदा ऐनमा गरिएको छ।

सरेका मुद्दा भए विशेष अदातलले जिल्ला र उच्च अदालतको अधिकार समेत प्रयोग गरी टुंगो लगाउन पाउनेछ। विशेष अदातलबाट फैसला नहुँदै मुद्दाका विपक्षीले आफूमाथि लगाइएको अभियोगको पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कसुर नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न, पीडितसँग क्षमायाचना माग्दै निवदेन दिनपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो निवदेन परेमा विशेष अदालतले पीडकलाई मौका दिनसक्ने बाटो दिइएको छ।

मुद्दाका कसुर दोषी ठहरिएमा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा सजाय गरिने व्यवस्था मस्यौदामा लेखिएको छ।

प्रचलित ऐनमा रहेको कसुरलाई घटाइएको छ। घटना हुँदा परिस्थिति, संलग्नता, कानुनले तोकेको सजायको ६० प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने मस्यौदा ऐनमा उल्लेख छ।

गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएमा ५ लाखसम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक पदमा तीनवर्षसम्म निर्वाचित, नियुक्ति, मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ। ‘कसुरदार ठहरिएको मितिले ३ वर्षसम्म राहदानी नदिने, राहदानी ल्याएको भए रोक्का गरी देशबाहिर जान रोक लगाउने’ मस्यौदामा उल्लेख छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा राजनीतिक कारणले प्रहरी प्रतिवेदन मार्फत जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दालाई कसैले पनि फिर्ता लिनसक्नेगरी ऐनमा व्यवस्था छ।

विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा पीडितको चित्त नबुझेमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेगरी ऐनको मस्यौदा ल्याइएको छ। पुनरावेदन सुन्न सर्वोच्चले पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नसक्नेछ।

मलम लगाउनेगरी ऐन : कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा पीडितहरु समक्ष सार्वजनिक गर्दै छिटोभन्दा छिटो सुझाव दिन आग्रह समेत गरेका छन्। बिहिबार मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा द्वन्द्वपीडितसमक्ष मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीले पीडितको बल्झिरहेको घाउलाई मलम लगाउनेगरी ऐन ल्याउन लागिएको बताए।

‘द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दाका प्रक्रिया लामो हुँदै गएकाले पीडितको घाउ बल्झिरहेको महसुस गरिरहेका छौं’ मन्त्री तामाङले भने, ‘गम्भीरता बुझेर नामै परिवर्तन गरी ऐन ल्याएका छौं। राय, सल्लाह, सुझावका लागि छलफलमा ल्याएका हौं।’

आफैं झगडा गरेर लडेका नेपाली आफैं मिलेर सबै पीडितको आँसु पुछ्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न लागिपरेको मन्त्रीले बताए। द्वन्द्वकालीन घटनामा प्रचलित कानुनमा भन्दा कम सजाय गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको बताए।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले न्याय पीडितका लागि भएको भन्दै सातै प्रदेशमा छलफल गरी मस्यौदामा थपघट गर्न सुझाए। अन्तिम ऐन तयार हुँदासम्म मानवअधिकार आयोगले छलफल र सहजिकरण गर्नसक्ने शर्माले बताए।

ऐनको नाम परिवर्तन
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ नाम संशोधन गर्दै ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम राखिएको छ। छलफलका लागि ल्याइएको प्रारम्भिक ऐनको मस्यौदामाथि पीडितहरूले सुझाव, सल्लाह गुनासोपछि अन्तिम तयार गरी संसद्मा पठाइनेछ।

प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०१:३० शुक्रबार