तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ढाँचामा विकास गर्न भारतको एजेभिएन लिमिटेड छनोट भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बोर्डको ४६ औँ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय गरेको हो।
सरकारले जलस्रोतका परियोजनामा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेर एक दशक (२०६८) अगाडि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) स्थापना गर्यो। नयाँ भएर हुनसक्छ कम्पनीले सुरुका केही वर्ष खासै काम देखाउन सकेन। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर त्यसैबाट आएको ब्याजले सञ्चालन खर्च चलाउने काम मात्र भयो। तर, अहिले यो कम्पनी आक्रामक ढंगले अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माघ ५ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न माग गर्यो । केन्द्रबाट यस्तो सूचना सार्वजनिक हुना साथ शैक्षिक निकायहरू दोधारमा परे । किनभने यस्तै सूचना गत फागुनमा पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
अनुचित लाभ लिने होडबाजीमा स्थानीयले पटक–पटक त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो सिकार बनेको छ– नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना।
तमोर जलाशययुक्त परियोजना कारण ताप्लेजुङमा जग्गाको हकभोग तथा बिक्री वितरण रोकिएका क्षेत्रहरुमा जग्गाको उचाइ यकिन गर्न थालिएको छ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण हुने तीन जलविद्युत् परियोजनाको लागि ३८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
तमोर जलाशययुक्त परियोजनाका कारण रोकिएका समुद्री सतहबाट ६ सय मिटर उचाई भन्दा माथिका जग्गाको हकभोग कात्तिक महिनाबाट खुल्ला गर्न लगानी बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
गुल्मीमा सुरक्षित आप्रवसान (सामी) परियोजना राजनीतिक खिचातानीका कारण विवादमा परेको छ । गतवर्षदेखि सुरु हुनुपर्ने परियोजना विवादकै कारण १ वर्षसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँका नौवटा कृषि परियोजनामा १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्चमध्ये परामर्श सेवामा दुई अर्ब ७१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ। पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा पनि परामर्शमा डेढ अर्ब खर्च गरिएको छ। कृषि परियोजनामा कुल लागतको २३.६९ प्रतिशत र सडक परियोजनामा कुल लागतको ३१.०८ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामा खर्चिएको छ।
मोजाम्बिकको उत्तरी क्षेत्रस्थित एक निजी ग्यास परियोजनामा कार्यरत मजदूरमाथि बन्धुकधारीले गोली प्रहार गरी हत्या गरिदिएका छन्।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सुरक्षामा खटिँदै आएको कारागार र ठूला परियोजनाहरूमा नेपाली सेना खटाइएको छ । मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार सुरक्षामा हिसाबले अति संवेदनशील मानिएका मुख्य परियोजना र कारागारमा जेठ ३२ गते र असार दुई गते सेना परिचालन गरिएको हो । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई सीमा तथा अन्य क्षेत्रको सुरक्षामा खटाइने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र तलारामा निर्माण हुने ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको पुनः चर्चा शुरु भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त परियोजना निर्माणमा सरकारले निरन्तरता दिने भन्दै बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएसँगै यहाँका स्थानीयवासी खुशी भएका छन्।
सङ्खुवासभाको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीलाई एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको औजार तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै मनपरी अनुदान दिएका कम्पनीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरका तरकारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
