नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको सरकारको खुट्टा सानो भएको र भार धेरै भएकोले जनताको भावना बमोजिम काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकारलाई भार थेग्न गाह्रो भएको टिप्पणी गरे।
जाजरकाेट नलगाड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्। नगरको बैठकले निजी विद्यालयमा नभएर सरकारी विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएको छ । अब यहाँका सबै कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्ने नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए।
करोडौंको कारोबार । पाँच उद्योगमा काम गर्ने सयौं कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने खटनपटन । प्रविधिको तीव्र परिवर्तन । असहयोगी कर्मचारीतन्त्र । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई चन्दा दिनुपर्ने उस्तै दबाब । अनिश्चित औद्योगिक माहोल । देशका विभिन्न भागमा रहेका उद्योगको हालखबर बुझ्न पटक–पटक गरिरहनु पर्ने दौडधुप ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले तिलगंगा आँखा अस्पताललाई १० करोड प्रदान गरेको छ। उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले अस्पतालका प्रमुख सन्दुक रुइतलाई मंगलबार १० करोड रकमको चेक हस्तान्तरण गरे। सरकारको सहयोगपछि सर्वसाधारणले आँखाको उपचार अझै सहुलियतमा गर्न सकिने बताइएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समाजको विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध सरकारले शुरु गरेको अभियानमा युवालाई साथ दिन आह्वान गरेका छन्।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सिन्डिकेट तोड्ने सहमति भएको छ। आइतबार यातायात मन्त्रालय व्यवसायी, यातायात मन्त्री, यातायात विभागका महानिर्देशकबीच छलफल भएको थियो। छलफलले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खाले सिन्डिकेट तोड्ने सहमति गरेको हो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पछाडि नफर्किने बताएका छन् । आइतबार उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूसँगको भेटमा थापाले सिन्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन्।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा रहने प्रशासनिक संरचना कटौती गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गत वर्ष जेठमा गठन गरिएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी एकदुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
सिण्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायी सरकारको नीति निर्णय तथा ऐन कानून मान्न तयार भएका छन्।
यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले सिन्डिके ताेड्न सरकारले चालेकाे कदमकाे समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारकाे नीति निर्णय तथा कानुनी व्यस्था प्रतिकुल हुनेगरी सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यस्ताे कार्यमा प्राेत्साहन नगर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सिन्डिकेट गर्न पाऊँ भन्दै यातायात अवरुद्ध पारेका यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार झनै कडा भएको छ । सरकारले रुट परमिट खारेजसम्मका कदम अगाडि बढाएको छ।
सिण्डिकेट खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने ७ भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशभर सेवा अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएलगत्तै सिन्डिकेट धारी यातायात व्यवसायीहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्।
रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको सरकारी अस्पतालले बिरामीलाई चढाउने स्लाइन पानीले बिरामीको ज्यान जोखिममा पारेको देखिएको छ। गुणस्तरहीन स्लाइन पानी भएको कारण बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मनोमानी शुल्क असुल्दा सरकार मौन बसेको आरोप प्रमुख चार विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघ नेपालले लगाएका छन्। उनीहरले शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग राखी आन्दोलन थालेका छन्।
