काठमाडौं – अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा रहने प्रशासनिक संरचना कटौती गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। गत वर्ष जेठमा गठन गरिएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरी एकदुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। समितिले यसअघि गत भदौ र कात्तिकमा दुईपटक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। गत भदौमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा रहने मन्त्रालयको संख्या १५ मा झार्न सिफारिस गरिएको थियो भने कात्तिकमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या सात हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
समितिका संयोजक काशीराज दाहालले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाउन हामीले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेका छौँ। एकदुई दिन भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छाँै।’ स्रोतका अनुसार समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघमा रहने विभागहरू कटौती गर्न, महाशाखाको सख्य कम गर्न र संघमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। केन्द्रमा कार्यरत अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी संघको संरचना चुस्त र दुरुस्त बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। सरकारले केही दिनअघि तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिर्पोटमा पनि संघमा रहने कर्मचारी संख्या कटौती गर्न सिफरिस गरिएको छ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघमा रहने विभागहरू कटौती गर्न, महाशाखाको सख्य कम गर्न र संघमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या कटौती गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
संघीय प्रशासनिक पुनर्सरंचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई कामका आधारमा मूल्यांकन गरी बढुवा गर्न सुझाव दिइएको छ। वर्षभर कर्मचारीले केके काम गर्ने भन्ने विषयमा प्रत्येक कर्मचारीसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र सोही सम्झौतका आधारमा कर्मचारीको बढुवा गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। कर्मचारीलाई कामप्रति वफादार बनाउन यस्तो नियम ल्याउन सुझाव दिइएको स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी कार्यालय प्रमुखलाई पनि कामप्रति जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ। स्रोतका अनुसार कर्मचारी बढुवा गर्न उसले सेवा पु-याएको समय नहेरी कामलाई मात्र हेर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी सबै तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा सकेसम्म बहुसीप भएका कर्मचारी भर्ना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। बहुसीप भएका कर्मचारी भर्ना गर्दा काममा प्रभावकारी हुने भन्दै सीप नभएका कर्मचारीलाई सकेसम्म भर्ना नगर्न सरकारलाई सल्लाह दिइएको छ।
अहिलेको पेन्सन प्रणाली खारेज गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। अहिलेको पेन्नस प्रणालीको ठाउँमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागूगर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत हरेक महिना कर्मचारीले आफ्नो निश्चित रकम जम्मा गरी एउटा कोष बनाउने र सो कोषमा कर्मचारीले दिने रकम बराबर सरकारले पनि रकम छुट्टयाउने नीति लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यस्तो प्रणाली लागू गर्न वर्तमान ऐन, कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। तर सो कानुन अघि बढ्न सकेको छैन। योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएमा पेन्सनको नाममा हरेक वर्ष राज्यको अर्बौको व्ययभार कटौती हुने समितिको ठहर छ।
स्रोतका अनुसार समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सहायकस्तरका कर्मचारी करारबाट भर्ना गर्न र सोभन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारी स्थायीरूपमा भर्ना गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। गत जेठ महिनामा गठन गरिएको सो समितिमा पाँच जनालाई विज्ञका रूपमा राखिएको थियो। तत्कालीन समान्य प्रशासनमन्त्री, तत्कालीन सांसद आरजु देउवा, राजेन्द्र पाण्डे र रेखा शर्मा विज्ञका रूपमा रहेका थिए। गत भदौ र कात्तिकमा बुझाइएको प्रतिवेदनको अंश यसपटक नराखिएको स्रोतको भनाइ छ। यसपटक संघमा कर्मचारीको संरचना सानो बनाउन सुझाव दिइएको स्रोतको भनाइ छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संघमा कर्मचारीको संरचर्ना सानो बनाउन तथा प्रशासनिक पुनर्संचरचना गर्न वर्तमान ऐन नियमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै संशोधन गर्नुपर्ने ऐन नियमको मस्यौदासमेत प्रतिवेदनमा राखिएको सोतको भनाइ छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०२:२२ सोमबार
