प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
“प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अहिलेसम्म फ्याकिसक्थे”, मन्त्री अर्यालले भनिन्, “आफ्नालाई हटाएर सत्ता कांग्रेसलाई सुम्पिने थिए।” लेनिवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएर पार्टी एकता भएका कारण वर्तमान आएको उल्लेख उनले भनिन्, “पार्टीभित्र कहिल्यै सरकार कसरी चलाउने ? कसरी एकता कायम राख्ने भन्नेबारेमा कहिल्यै छलफल चल्न सकेन, मलाईभन्दा दुःख भागवण्डामा मात्र नेता लागे, आजको अवस्था सत्ताका कारण उत्पन्न भएको हो।”
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु हुनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाली कांग्रेस जनतामाझ गएको छ। कांग्रेस विभिन्न कार्यक्रमसहित जनतामाझ पुगेको हो। यसै क्रममा कांग्रेसले शनिबार मुलुकभरिका स्थानीय तहमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग भएको विषयमा ‘अप्रत्यक्ष समर्थन’ युक्त अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेसभित्रको पुरानो संस्थापन पक्ष चिढियो। वर्तमान सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमको साक्षी बनेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्टै भेला गरेर देउवाको कडा आलोचना गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल संगको भेटपछि बिहिबार पर्वतमा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध रुष्ट बनेका देउबाको उक्त अभिब्यक्तिले कांग्रेस संसद पुनरस्थापनाको मुद्धामा अडिग बन्ने लख कांग्रेस कित्तामा काटिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ। सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आज बिहान बहस सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न अह्राएका छन्।
विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ। नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीमा अनुरोध गरेको छ।
जुम्लाका प्रतिनिधिसभाका सांसद एक र कर्णाली प्रदेश सभाका दुई सांसद माधव-प्रचण्ड समूहमा छन्। ओली समूहमा सांसद छैनन्। प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्रबहादुर महत प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। उनी तत्कालिन माओवादी केन्द्रको कोटाबाट चुनाव लडेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।
