नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधिसभा भंग भएको बिषयमा ‘अप्रत्यक्ष समर्थन’ युक्त अभिव्यक्ति दिँदा कांग्रेस भित्रको पुरानो संस्थापन पक्ष चिढियो । वर्तमान सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमको साक्षी बनेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्टै भेला गरेर देउबाको कडा आलोचना गर्यो । तर, देउबाले अर्को पक्षको गुनासोको खासै हेक्का राख्न भ्याएनन् । उनि निर्वाचनको पक्षमा अडिग रहेकै अभिब्यक्ति अप्रत्यक्ष रुपमा दोहोर्याई रहे । उनले भन्दै आए ‘यो मुद्धा सर्वोच्चमा बिचाराधिन छ, अतः अदालतमा बिचाराधिन रहेको मुद्धामा कांग्रेस बोल्दैन ।’ उनको यहि अभिब्यक्तिलाई सरकारी कदमको मौन समर्थनका रुपमा अथ्र्याईयो । यता असंवैधानिक कदमको बिरोधमा खरो बनेको पौडेल पक्षले भने सरकार बिरुद्ध आन्दोलन गरेरै जाने अडान पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्यो । फलतः यो अडानले सार्थकता पायो र कांग्रेस विभिन्न चरणमा आन्दोलनमा जाने पक्का भयो ।
‘कांग्रेस सरकारी कदमको बिरोधमा आन्दोलनमा जाने निर्णय भएपछि पार्टीको आधिकारीक लाईन बाहिर आयो भन्ने लाग्यो,’ जिल्लाका एक कांग्रेसीले भने ‘संसद पुनरस्थापना नै हाम्रो लाईन हो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ ।’ तर पार्टी सरकार बिरुद्ध सडकमा उत्रिईरहँदा पनि देउबाको बोली भने उस्तै थियो ‘अदालतमा रहेको बिचाराधिन मुद्धामा कांग्रेस बोल्न मिल्दैन ।’ एकातिर सडक आन्दोलन, अर्कोतिर चुनाव पक्षीय देउबाको अपुष्ट धारणा । जिल्लामै आन्दोलनमा होमिएका कार्यकर्ताहरु अन्यौलमा थिए । ‘हामी आन्दोलनरत कि सरकार समर्थक ?’ ति कांग्रेसीले भने ‘सडक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा पनि मनमा यो प्रश्न आईरह्यो ।’ अँझ आन्दोलनका लागि निर्देशन दिएको कांग्रेसले सिमित आन्दोलनका नाराहरु तय गरिदियो । अनि बिज्ञप्ती जारी गरेरै भन्यो ‘यि बाहेक आन्दोलनका क्रममा अरु कुनै पनि नारा नलगाउनु ।’
आन्दोलनमा सहभागी हुने तर सरकार बिरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत नहुन निर्देशन दिएका देउबाको पछिल्लो पटक फेरिएको बोलीले भने कांग्रेसीहरुलाई आफ्नो ‘बटमलाईन’ प्रष्ट हुने होकि भन्ने आशा पलाएको छ । ‘सभापती जिको पछिल्लो अभिब्यक्तिले कांग्रेसको बटमलाई क्लियर भयो कि जस्तो लागेको छ,’लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने ‘शायद अबको रणनीति संसद पुनरस्थापना होलाकि जस्तो उहाँको भनाईले संकेत गरेको छ ।’ देउबाले पर्वतको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । उनले भने ‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेका छन् ।’ अदालतलाई नै प्रभावित पार्न खोजेर संसद विघटनको मुद्धा पास गराउन खोजिएको आशय ब्यक्त गरेका देउबाले अदालतले संसद विघटनको मुद्धा सदर गरेको खण्डमा पनि बैशाखमा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढेको बताए ।
मध्यावधि निर्वाचन वा संसद पुनरस्थापना भन्ने बिषयमा आँफूलाई ‘क्लियर’ राख्न नसकेको कांग्रेस नेतृत्वका कारण तल्लो तहका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरु अब के गर्ने ? भन्ने बिषयमा अन्यौलमा छन् । यसको प्रभाव लुम्बीनी प्रदेशमा पनि देखिएको छ । पुष्पकमल दाहा, माधव कुमार नेपाल समुहले गरेको प्रदेश सरकार फेरबदलको अनौपचारिक प्रस्तावप्रति कांग्रेसले कुनै ठोस जवाफ दिन सकेको छैन ।
केपी ओली समुहको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सभा विघटन गरेर जाने रणनीतिमा रहेको पुष्पकमल दाहाल,माधव कुमार नेपाल समुहलाई यो प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ । अतः यो समुहले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बिरुद्ध उत्रन अनौपचारिक तवरले अपिल गरिरहेको छ । तर कांग्रेसको नेतृत्व तहमै देखिएको ‘अस्पष्ट रणनीति’ ले प्रदेश सरकारमा कसलाई समर्थन गरेर जाने भन्ने अन्यौलता छ । ‘हामीहरुबाट अहिले केपी समुह र दाहाल, नेपाल समुह समदुरीमा छन्, कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता बिरेन्द्र कनौडियाले भने ‘यसर्थ कसको पक्षमा लागेर सत्ता समिकरण गर्ने भन्ने बिषयमा हामीहरुले केहि सोँच बनाईसकेका छैनौँ ।’ उनले पार्टीको केन्द्रीय आधिकारीक धारणा आईनसकेका कारण सत्तासमिकरणको बिषयमा मौन रहेको वताए । ‘पार्टीको केन्द्रबाट कुन समुहसंग मिलेर सत्ता समिकरण गर्ने वा के गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै सर्कुलेशन भएको छैन,’ उनले भने ‘केन्द्रले नभनेकै कारण हामीहरु प्रदेश तहमा कुनै पनि समिकरणको प्रयास थालेका छैनौँ ।’ यो प्रदेशमा वर्तमान सरकार परिवर्तनका लागि नेकपाको दाहाल नेपाल समुहलाई कांग्रेसको अनिवार्य साथ चाहिन्छ भने केपी समुहलाई मात्रै तीन मतको आवश्यक्ता पर्दछ ताकि केपी समुहले ६ मत संख्यामा रहेको जसपालाई साथमा लिन सकेमात्रै पुग्छ ।
नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल संगको भेटपछि बिहिबार पर्वतमा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध रुष्ट बनेका देउबाको उक्त अभिब्यक्तिले कांग्रेस संसद पुनरस्थापनाको मुद्धामा अडिग बन्ने लख कांग्रेस कित्तामा काटिएको छ ।‘सभापती जिको भनाईले कांग्रेस अब संसद पुनरस्थापनाको पक्षमा क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने ‘यसो हुन सके प्रदेशको वर्तमान सरकार फेरबदलमा कांग्रेसको सहकार्य हुने म देख्छु ।’ वर्तमान मुख्यमन्त्रीसंग सहकार्य गरेको अवस्थामा कांग्रेसलाई असंवैधानिक कदमको मतियारका रुपमा सर्वसाधारणहरुले बुझ्ने प्रदेश सांसद गिरीको भनाई छ । यस अलावा नेकपाको औपचारिक बिभाजन बिना पनि कांग्रेसले आफ्नो ठोस धारणा निर्माण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । ‘कसरी कुन समुह संग मिलेर सत्ता समिकरणमा जाँदा कांग्रेसलाई घाटा हुँदैन भन्ने बिषय केलाउनु जरुरी छ,’गिरी भन्छन् ‘यसर्थ पनि कांग्रेसले अहिलेनै यो समुहसंग जाने भनेर ठोस निर्णय लिन नसक्नु स्वाभाविकै हो ।’
प्रकाशित: २ माघ २०७७ १०:४५ शुक्रबार
