‘महाअभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको छ। दोस्रो, समितिको कार्यतालिकालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई मिति २०७९/०५/१५ गते ११ बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो।’
'न्यायापालिकामा निरन्तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ,' कामु प्रन्यायाधीश कार्कीले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट आठ प्रतिशत थियो, अहिले असार मसान्तसम्म मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या बढेर १९.२ प्रतिशत भएको छ।'
‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तत गर्ने। समितिमा रहनु भएका सबै माननीयज्यूहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ।’
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सबै सदस्यहरुले यसलाई छिट्टै टुग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ।
हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कायम रहने हुँदा संसद्ले असोज अन्तिम सातापछि काम गर्न सक्ने देखिन्न।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) माथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा चढाइएको छ।
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तिलकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो।
कुनै दिन इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेको कुनै न्यायाधीशमाथि आक्रमण भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो करिब एक महिना अघि सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन सुरु गरेको हो ।
