प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। समिति गठन भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरवारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो।

त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तत गर्ने। समितिमा रहनु भएका सबै माननीयज्यूहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ।’

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिना भित्र सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधिसभाको आयू धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे। सांसद पोखरेलले सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरीत सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

यस्तै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले सिंगो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा समेत राखे।

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि सो महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सो महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ १०:३३ बुधबार