अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिने चारजना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो।
केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्त चार सांसलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभा संसदीय दलले कोभिड–१९ नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा गम्भिर हुन प्रदेश सरकारलाइ आग्रह गरेको छ ।
एकातिर सरकारले सञ्चालन गरेका अस्पतालमा शय्या संख्या नबढाइनु, अर्कोतर्फ यिनै सरकारी अस्पतालले मात्रै उपचार गर्नुपर्ने सरकारी नियतका कारण बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको चिकित्सक बताउँछन्। यस्तो बेला अन्य अस्पतालमा समेत कोभिडको उपचार गर्ने गरी व्यवस्थापन नमिलाइए अहिलेको अवस्थाले भोलि झनै भयावह अवस्था आउने खतरा उनीहरूले देखिरहेका छन्।
‘क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरु गेटमै छट्पटाउन थाल्नु हुन्छ,’ ओलीले भने ‘अनि हामीहरुले प्रतिक्षालय वा गल्लीमा राखेर उहाँहरुलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ ।’
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा लागेका दुई सांसदको पद निलम्बन भएपछि कुल ८७ सांसद संख्या रहेको प्रदेशसभा हाल ८५ सदस्यीय छ । जसपाका चार सांसद पोखरेल कित्तामा उभिएपछि पोखरेलको अहिलेको मत प्रदेशसभामा ४५ पुगेको छ । तर जसपाले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर मन्त्री बन्न पुगेका चार सांसदलाई सांसदै नरहनेगरि कारबाही गरेको खण्डमा प्रदेशसभा ८१ सदस्यीयमा झर्ने छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ३ सहित ४ प्रदेश सांसदले मन्त्री पद सम्हालेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बिभाजित बनेको छ । यो बिभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी सत्ता समिकरण के हुने भन्ने थप अन्यौलता बढाईदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु भएपछि यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व के हुने भन्नेबारेमा अन्योल बढेको छ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष कांग्रेसलगायत साना दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने रणनीतिका साथ उत्रिएका छन्।
माधव–झलनाथले कर्णालीमा गरेको ‘हिसाबकिताब’ ले अन्य प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ। यो समूहका केन्द्रीय नेताहरूकै अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने पनि क्रस फ्लोर क्रसको शृंखला अन्य प्रदेशमा पनि पर्नेछ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका यी दलहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेका छन्। एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदबाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ।
कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भैसकेको भएपनि जसपाको एक मत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सत्ता टिकाउने टेको बनिदिएको छ। ६ सांसद रहेको जसपाको एक मत अहिले सम्म अनिर्णित छ। ५ सांसदले भने मुख्यमन्त्री बिरुद्ध जाने निर्णय लिईसकेका छन्। तर जसपाको यो एकमत मुख्यमन्त्री बिरुद्ध नउभिए अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्दैन।
नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार दल परित्याग गरेका न्यौपाने र पन्थीको पद मंगलबारको प्रदेशसभाको बैठकले रिक्त भएको घोषणा गरेको हो। न्यौपाने रूपन्देही क्षेत्र नंं १(२) र दिनेश पन्थी गुल्मी क्षेत्र नम्बर २(ख)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी कारबाहीमा परेका छन्। प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले न्यौपाने र पन्थीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मिनी लुम्बिनी भनेर चिनिने काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रमा शनिबार दिउँसो आगलागी भएको छ। अहिले आगो नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्। आगो नियन्त्रणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दमकल पनि पुगेको छ।
