चितवन, रत्ननगर–८, देवौलीमा रहेको शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले अग्रवालसहित तीनजनाविरुद्ध नौ करोड २७ लाख ३७ हजार बिगो बराबरको राजस्व छली गरेकाले जरिवाना र कैद सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा जवाफी बहस सकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका एकजनालाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कैलाली टीकापुरका ३५ वर्षीय महेन्द्र लोहारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
२०७६ पुस २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण सदर गरेको थियो। यसअनुसार भाटभटेनीले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो। रकम नतिरी भाटभटेनी पुनरवलोकन माग्दै सर्वोच्च पुगेको हो।
तीनजनाले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ मा कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेका थिए।
जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गत असार १ गते निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको कागजात नक्कली र किर्ते भएको दाबी गर्दे उपेन्द्र यादव पक्षसँग निकट कानुन व्यवासायीहरूले अदालतमा किर्ते र जालसाजीको मुद्दा दायर गर्ने जनाएका छन्।
इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर सोमबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेसी नै चढ्न पाएन।
रामनारायणकी १७ वर्षीया छोरी सबिताकुमारी र इनरुवा ४ का हेमनारायण मण्डलका २४ वर्षीय छोरा भरतको विवाह समारोह चलिरहँदा प्रहरीले बेहुला उनका बाबु र विवाहको चाँजोपाजो मिलाउनेलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन्। इजलासले एउटा रिटमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न सकिने गरी समय दिएको छ।
