राजधानी केन्द्रित ठूला परियोजना: सपना मात्र देखाइन्छ, निर्माण गरिँदैन
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पिक आवरमा करिब तीन सय मेगावाट माग बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले दीर्घकालीन योजना पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै अघि सारेकाले बीचैमा रोकिने छाँट देखिएको छ। सरकारले लोकप्रिय हुन योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहिरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन हुन लागेकाले आन्तरिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही पुस ५ गतेसम्म बिलिङ प्रणाली बन्द गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसारअहिले पिक आवरमा १४ सय ८५ मेगावाटदेखि १५ सय मेगावाट बिजुली माग छ। प्राधिकरण रनिजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीबाट दैनिक १५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा पर्ने बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा ५ वर्षभित्रमा २ हजार मेगावाट खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ।
एमसिसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु (जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ) भनेको बिजुली सस्तोमा भारत निकासी गरेर नेपाललाई बिजुली खपत बढाउनबाट वञ्चित गर्नु हो ।
माग आउनेबित्तिकै बिजुलीको लोड स्वीकृतिका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ। कुनै कारणले तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने भए त्यसको जानकारी ग्राहकलाई दिनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
पछिल्ला दिनमा देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न नसकेको देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभित्रको कूल बिजुलीको माग एक हजार ३२२ मेगावाट मात्रै रहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरी सोही अनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो।
शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तार काट्दा आधिकांश स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क प्रतिकेभिए प्रतिमहिना सय रूपैयाँ वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
कम्प्युटर एशोसिएशन महासङ्घ (क्यान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुने जनाएको छ।
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ।