नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक दुवै सदनले पुनः हुबहु पारित गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले सो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले बैठकलाई गराए। राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी पारित गरेको थियो।
संविधानमा राष्ट्रपतिको मात्र काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ, उपराष्ट्रपतिका हकमा ती कुरा उल्लेख छैन। राष्ट्रपति नहुँदा सबै काम उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषय राष्ट्रपतिको मात्र हो। डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानविद्
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भइ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत रुपमा पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव पेस गरेका थिए।
बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनःविचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ र प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७६ सम्बन्धी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेट गरेका छन्।
बुधबार बसेको समिति बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई छलफलपछि विधायन व्यवस्थापन समितिबाट हुबहु पारित भएको हो।
‘अहिले पछिल्लो पटक सदन सूचारु भएपछि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएरै यसलाई अगाडि बढाएको हो। सत्तासिन घटकका सबै नेताहरुसँग पनि सघन छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग पनि सघन रुपमा हामीले छलफल गरेकै हो। छलफल गरेर जुन खालको विधेयक आएको थियो, २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बेलामा।'
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक मध्यान्ह १२ बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्नेछ।
विदेशीलाई निम्त्याएर नागरिकता दिने उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको अमेरिकामा पनि विदेशी बुहारी वा ज्वाइँले त्यहाँ ५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको ३ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउन निवेदन गर्न सक्छ। अर्थात वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन अमेरिकामा ८ वर्ष लाग्दोरहेछ।
आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसद्मा फर्काएको विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्मको अवधिमा बैवाहिक अंगीकृतहरुलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत काममा लागि सहज तुल्याइनुपर्छ।’
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।
‘राष्ट्रपतिबाट जुन किसिमबाट पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई बोलाएर निवासमा भोज, डिनर दिने काम भइरहेका छन्। यसले राजनीतिमा विभिन्न किसिमका शंका जन्माएको छ,’ नेपालले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षलाई हामीले निगरानी गरिरहेका छौं।’
