७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

नीतिगत भ्रष्टाचार अर्थात् सिंहदरबार

सुशासनका सन्दर्भमा केही मध्यमखाले ‘हाइ प्रोफाइल’ अनियमितताका घटनासँग जोडिएर हिरासतमा पुगेकैले २०८१ विगत वर्षका तुलनामा सुशासनका सन्दर्भमा केही सकारात्मक सन्देशसहित ‘अग्रगामी’ हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।

कानुनभन्दा माथि ‘नीतिगत निर्णय’

सरकारले गरेका कतिपय नीतिगत निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।

सर्वोच्चले सोध्यो: ललिता निवासमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ।

सरकारले नै तुहायो ‘संगठित अपराध’

संगठित अपराधको प्रशस्त प्रमाण देखिएको ललिता निवास प्रकरण अनुसन्धानमा किर्तेमा मुद्दा दायर गरिएपछि आइतबार अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।

भाटभटेनीका मिनबहादुर गुरुङसहित ३ जनाले धरौटी बुझाउन नसक्दा थुनामै

ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश अनुसार ३ जनाले धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा थुनामै फर्किएका छन्।

ललिता निवास प्रकरणमा कोसँग कति धरौटी माग ? (सूचीसहित)

पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसित दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुरलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

आइतबार न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलाशले गुरूङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

ललिता निवास प्रकरणबारे सिआइबीले लियो नेपाल र भट्टराईसँग जानकारी

आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसंग जानकारी लिएको सीआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।

ललिता निवास प्रकरण: २ जनालाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश

स्वास्थ्यका कारण उनीहरुलाई मुद्दा बुझाउने दिन पेश गर्नेगरी बुधबार रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।

ठूला भ्रष्टाचारका सबै मुद्दाको छानबिन हुनुपर्छ :अध्यक्ष डा भट्टराई

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले देशमा भएका भ्रष्टाचारका सबै ठूला मुद्दा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल र भट्टराई पनि अनुसन्धानमा तानिने

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गराउनेलाई भन्दा अह्राएको काम गर्नेलाई कारबाहीको निसाना बनाएको भन्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ।

ललिता निवास प्रकरण: पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान गर्न पाँच दिन म्याद थप

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका २२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप पाँच दिनको म्याद पाएको छ।

ललिता निवास प्रकरणः बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्चले आज निर्णय सुनाउँदै

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदैछ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्