सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय, संयोजकमा आचार्य
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्ने आयोग गठनका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ।
२०७२ सालको भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि केरुङ नाका सञ्चालनमा आयो।तस्करहरूले नेपालमा सुन ल्याउन उक्त नाकाको उपयोग गर्न थाले।
आईतवार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सो आयोगको कार्यादेशको सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुबीच छलफल भएको हो।
सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिनका लागि सरकारले तयार पारेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश मस्यौदामा एमालेले भने असहमति जनाएको छ।
आइतबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदेश मस्यौदामाथि छलफल भइरहेकोएमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
बर्तौलाले नागरिक न्यूजसंग भने, 'गृहमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएको हो। म गृह मन्त्रलायमा छु। अब एकैछिनमा बैठक सुरु हुन्छ।'
राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते बरामद गरेको ६०.७१६ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाली र चिनियाँ मूलका नागरिकहरू बिचौलियाका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ।
अपराध अनुसन्धान पूर्ण नभएसम्म प्राप्त सूचना चुहाउनु अनुसन्धान अधिकारीको गैरव्यावसायिक कर्म मानिन्छ । तर पछिल्ला ठूला एवं चर्चित अपराध घटनाका अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूले एकपछि अर्कोगरी सूचना चुहाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन्।
सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेर बुधवार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन तस्करीको उद्गमस्थल ‘हङकङ’नै भएको ठहर गरेको छ।
तर जब प्रतिवेदन तयार गरियो त्यसमा सुरुमा भनिए जस्तो कुनै ठुलो तस्करको नाम आएन। माओवादीका नेता र कार्यकर्ताको नाम पनि कतै देखिएन।
प्रतिवेदनमा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) (घ) को १ (ख), संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को एकिकृत कसूर, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, राहदानी ऐन २०७६, अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसारको कसूरमा कारबाही गर्न राय दिइएको छ।
सिआबीईले ७ वटा कम्पनी सुन तस्करीका लागि खडा गरिएको जनाएको छ। ती कम्पनीमा लेखनाथ कार्की डोली सञ्चालक रहेको चुङगक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स काठमाडौँ, रामकुमार भुजेल सञ्चालक रहेको भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालि, कुमारबहादुर भुजेल सञ्चालक रहेको हवडा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालि छन्।
हङकङबाट तस्करी गरी ल्याइएको झण्डै ६१ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउँदै छ।