किन प्रतिनिधिसभा लम्ब्याउन चाहन्छ सरकार
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुल्झिन नसकेको नागरिकता समस्या
विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाबारे दशकौँदेखि बहस चल्दै आएको छ। गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिएको अभियोगमा कैयौँ निजामती अधिकारीहरूले विगतमा सेवाबाट हात धुनुपरेका घटना छन्।
नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न दबाब
प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको छ।
नक्कली नागरिकता प्रकरण: छानबिन सुरु
नक्कली कागजपत्र तयार गरेर बाराको पर्सास्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट एक भारतीय महिलाले नागरिकता प्राप्त गरेको घटना बाहिर आएपछि सोको छानबिन थालिएको छ।
द्विविधामा राष्ट्रपति:नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि सदनमा फिर्ता पठाउने ?
लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ।
'नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन ६ महिना पनि कुर्न नसक्ने?'
भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा ७ वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनभने ६ महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने बताए।
नागरिकता विधेयक टेबुल
राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई सभा समक्ष टेबुल गरेका हुन्।
एनआरएनएलाई नेपाली सरहको नागरिकता माग गर्दै संशोधन दर्ता
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार नेपाली नागरिक सरह उपभोग गर्न पाउने माग गर्दै नेकपा एमाले सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले सोमबार संसदमा सो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सांसदलाई गृहमन्त्री खाँणको आग्रहः नागरिकता विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्नुस्
गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सो विधेयक सरकारले ल्याएको बताए। मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरुले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
एनआरएनए नगरिकता विधेयकबारे माओवादी केन्द्र सकरात्मक
उनीहरुले यो विधेयक अन्तिम चरणमा आइसकेकोले यसलाई पारित गराई विश्वमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता
विगत चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अन्ततः फिर्ता भएको छ। संसदमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको हो।
एमालेद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति
विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शुन्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताए। उनले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा गम्भिर नभएको बताए। उनले नमिलेको विषयलाई यही संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानबिनै नागरिकता विधेयक ल्याइने
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।
ओलीको दोहोरो चरित्र
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा ओलीले पहिला र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।
आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुस्याँइ नगर्नुस्ः सांसद आले
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले आमाको नाममा नागरिकता दिन कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने बताएका छन्।