ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिलेको सरकारले विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा ओलीले पहिला र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्।

सरकार केही दिनमै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मासँग विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्। संसद्मा पेस गर्न लागिएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न मन्त्रीद्वय असार ३ गते ओली निवास बालकोट पुगेका थिए।

भेटमा मन्त्रीद्वयले ओली सरकारकै पालामा २०७८ जेठ ९ गते ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई नै अहिले विधेयकका रूपमा संसद्मा ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले सहमतिमा सोही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव राख्दा ओलीले पहिलेको र अहिलेको सन्दर्भ फरक भएको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए।

‘तपाईंको सरकारका पालामा ल्याइएको अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्न लागेका छौं, सहयोग चाहियो भनेका थियौं तर उहाँले अहिलेको सन्दर्भ र समय फरक भएकाले समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभयो,’ गृहमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो। ओलीले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

उनले पुरानो सन्दर्भमा आएको अध्यादेशलाई कोट्याउन जरुरी नभएको भन्दै निर्वाचनका मुखमा नागरिकता विधेयक ल्याउन उचित नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ। ओलीसँग छलफल गरेर बाहिर निस्केपछि गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक सदनमा अगाडि बढाउने र दलीय सहमतिमा पास गर्ने प्रयासस्वरूप प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भेटेको बताउँदै कुराकानी सकारात्मक भएको जनाएका थिए।

तर ओलीसँग सहमति बन्न नसकेपछि अहिलेसम्म विधेयकलाई रोकेर राखिएको छ। ‘अब एकदुई दिनभित्रै संसद्मा विधेयक आउनेछ। अब धेरै समय लाग्दैन,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकबारे पटकपटक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। ओलीसँग भेट्नुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेर गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतिमा नागरिकता विधेयक सदनमा पेस गर्ने विषयमा कुराकानी गरेका थिए।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका दलहरू सो विधेयकप्रति सहमत भइसकेका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि गृहमन्त्री खाँणलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरिसकेका कारण केही दिनभित्रै संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा सरकार छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरिसकेको छ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई दिने अंगीकृत नागरिकता लगायत केही विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। २०७८ जेठ ९ गते ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जन्म (जन्मसिद्ध) का आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था राखिएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेका बेला ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेकी थिइन्। जसअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका छोराछोरीले बालिग भइसकेपछि वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख थियो।

यसैगरी नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख थियो। वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका बाबु विदेशी रहेको ठहरे त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने पनि अध्यादेशमा उल्लेख थियो।

बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरे निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने र बाबु विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख थियो। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको संख्या देशभर झन्डै १ लाख ९० हजार ७ सय २६ रहेको र उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनेगरी सो अध्यादेश ल्याइएको भए पनि सरकार परिवर्तनसँगै खारेज भएको थियो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल ल्याउन लागिएको विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। दफा ३ को उपदफा ४ मा सो कुरा उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरे त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरे प्राप्त नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ।

त्यसैगरी मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ, जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। दलहरूबीच अंगीकृतको सवालमा सहमति बनेको छैन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा मुख्य असमझदारी रहेको छ।

यही विषयमा दलहरू एकमत नहुँदा २०७५ साउन २२ गते संसद्मा आएको यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन। कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेकै कारण एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको बताइएको छ। एमाले अहिले पनि सात वर्षे प्रावधान हटाउन चाहेको छैन। विदेशी बुहारीले विवाह भएको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा एमालेको अडान कायमै छ। 

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ००:५५ शुक्रबार