प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभामा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सो प्रस्तावको विरोध गर्दै नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताए।
उनले विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शुन्य अवस्थाबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताए। उनले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा गम्भीर नभएको बताए। उनले नमिलेको विषयलाई यही संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै नेकपा (एमाले) का सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानूनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकुल रहेको बताए। उनले प्रस्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्री खाँणलाई आग्रह गरे। उनले नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि आग्रह गरे।
त्यस्तै नेकपा (एमाले) का सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रुण हत्या भएको टिप्पणी गरे। उनले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा विधेयकको सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने समय नै यो संसदसँग नरहने बताए। उनले विधेयक फिर्ता नलिन सरकारलाई आग्रह गरे। विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा १० को उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७९ ११:१५ शुक्रबार
