नीति निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्ट बनेर बजेटको पछि लागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश १ का सांसदहरुले सरकारसँग करोडौं बजेट माग गरेका छन्। सरकारले सांसदलाई बजेट नदिए अर्कोपटक चुनाव जित्न गाह्रो हुने’ बताउँदै उनीहरुले बजेट माग गरेका हुन्।
साग खेलकुदका लागि समय ६ महिना बाँकी छ। समय घर्किंदै गए पनि पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छैन। बनाउनुपर्ने पूर्वाधार अहिले बजेट अभावले थाती छ। बजेटलाई आधार मान्ने हो भने काम गर्ने समय ४ महिना मात्रै बाँकी हुन्छ। बजेट नभएपछि सागका लागि भनिएको आर्चरी र बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल भने मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन। असारमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ। साउन लागेपछि मात्रै नयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ। मंसिरको दोस्रो साता हुने साग गेम्सको लागि पूर्वाधारतर्फ अहिलेदेखि नै ध्यान दिँदै तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको खेलकर्मीको बुझाइ छ।
वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका लागि सहयोग पु-याउनु सरकारको दायित्व भन्दै उनले भनिन् ‘वृद्धा भत्ता बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ वृद्धा भत्ता बढाउनु नै पथ्र्यो बढायो, राम्रो भयो। यसैले आर्थिक भार पर्दैन्।’ हाम्रो समस्या भनेको पैसा नभएकोभन्दा पनि खर्च गर्न नसकाले विकास कम भएको हो।
अर्थमन्त्री आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तल्लीन हुनुहुन्छ। बजेटमार्फत उहाँले एकातर्फ जनताका असीमित आकांक्षा पूरा गर्नु छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक दायित्व पनि पूरा गर्नु छ। संविधानले नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। समाजवादका विभिन्न परिभाषा र प्रारूपहरू छन्। तर पनि समाजवादको एउटा साझा गुण के हो भने यसले समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ। एउटा समतामूलक समाजमा वञ्चित वर्गको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट संकलित राजस्व कल्याणकारी क्षेत्रहरू जस्तै निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, भत्ता जस्ता कुरामा खर्च गर्नुपर्दछ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भत्ता र तलब दुवै बढाउन सहमत भए पनि स्रोतको उच्च दबाबका कारण कति र कुन विधिबाट बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जेठ १४ भन्दा अघि हुने छैन ।
विश्वका धेरै मुलुकको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको नेपालले पहिलोपटक (ट्रिलियन) १० खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदैछ। बजेट तयारीमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अर्को वर्षको राजस्व लक्ष्य एक ट्रिलियन (१० खर्ब रुपैयाँ ) भन्दा धेरै हुनेछ। नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा राजस्व एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसको १२ वर्षपछि राजस्वको आकारले अर्को अंक (तेह्रौं डिजिट) छोएको हो।
कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिपक्षी मात्रै होइन्, सत्तापक्षले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सांसदहरुले शिक्षामा बजेट बढाउन सरकारसंग माग गरेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सबैमाझ पुर्याउनका लागि बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
बाँदरले अन्नबाली नोक्सान गरेपछि हैरान भएका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बासिन्दालाई गण्डकी प्रदेशका सदस्य राजीव पहारीले बाँदर धपाउने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन दिएका छन्।
नेपाल सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि आमनेपाली आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पर्खाइमा छन्। आगामी बजेट कुन आकारको आउँछ, यसले कुन–कुन विषयलाई निरन्तरता दिन्छ, करको दर र दायरा कस्तो हुनेछ, शिक्षक र कर्मचारीहरूको तलब बढ्छ कि बढ्दैन र नयाँ कार्यक्रमहरू के–के आउनेछन् भन्ने जिज्ञासा व्यापक हुनु स्वाभाविक नै हो।
मुलक संघीयतामा गएपछि जिल्लामा बन्ने साना र मझौला योजना प्रदेश र स्थानीय तहले तयार पार्ने भए पनि योजना माग्न अझै अर्थ धाउन छोडिएको छैन
वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना समयमै सक्न अर्थले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा ३५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ। विकासे अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि यस्तै छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कुनै पनि नागरिकले आँखाको समस्याबाट ग्रसित हुन नपर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन्।
‘स्थानीय तहहरुले कृषिको कार्यक्रमहरु संघमा पठाएको खण्डमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कार्यान्ययन हुने गरी सिधै गाउँपालिकामा बजेट पठाउनेछु।'
