कोरियाले नेपाललाई दियो ५५ करोड अनुदान
कोरिया सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई ५५ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
कोरिया सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई ५५ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।
जर्मनीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब ५० करोड बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सभाको साधारण बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि २१ अर्ब १० करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ। प्रस्तावित बजेटमा ११ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ८५ हजार नेपाल सरकारबाट अनुदानको रुपमा माग गर्ने र बाँकी ९ अर्ब ७९ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्ने उल्लेख छ।
दूध उत्पादन र बजारीकरण सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई यस वर्ष पनि सरकारले सात करोड रुपैयाँ अनुदान (आउटपुट बेस्ड सब्सिडी) दिने भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले यत्ति नै रकम अनुदान दिएको थियो।
विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने चिनीका कारण स्वदेशी चिनी विक्री हुन नसकेपछि सरकारले चिनी आयातमा यसवर्षका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ।
सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
युके एडको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिफिड) ले गरिब नागरिकको वित्तीय पहुँच बढाउने नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।
सरकारले अनुदान रकममा उपलब्ध गराउने चामल उपल्लो डोल्पावासीले गत आर्थिक वर्षदेखी हालसम्म पाउन सकेका छैनन। माथिल्लो डोल्पामा सरकारले दिने अनुदानको चामल तिब्बत सरकारले केरुङ नाका नखोल्दा उनीहरुले चामल नपाएका हुन्।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले अंगुर र स्याउका बिरुवा लगाएवापत कृषकलाई ३७ लाख ८५ हजार ६ सय अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
गजुरी गाउँपालिका –८ किराञ्चोकका सहदेव जमरकट्टेल टारी खेतको रोपाइ छोडेर सदरमुकाम धादिङबेसी आइपुगे।
हिमाली जिल्ला डोल्पामा सरकारले दिने अनुदानको चामल महंगो भएपछि जनताले किन्नै छोडेका छन । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा सरकारले अनुदानमा नेपाल खाद्यान्नको चामल बितरण गर्ने गरे पनि महंगो हुने भएपछि जनताले किन्नै छोडेका छन।
दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले दिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा (अनुदान) कटौती गरेपछि दूध किसान आन्दोलित भएका छन् । दूध उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न डिडिसीले चितवन, काभ्रे, मकवानपुर जिल्लामा दिँदै आएको थप रकम कटौती गरेपछि चितवनका किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला तह परिवर्तित संरचनामा सञ्चालनमा नआउँदा भूकम्पपीडितको अनुदान वितरण रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पीडितले आवास निर्माण अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला तह परिवर्तित संरचनामा सञ्चालनमा नआउँदा भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पीडितले आवास निर्माण अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
बिनासकारी भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकमा पीडितका आवास (घर) निर्माणमा हालसम्म २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।