धादिङ- गजुरी गाउँपालिका –८ किराञ्चोकका सहदेव जमरकट्टेल टारी खेतको रोपाइ छोडेर सदरमुकाम धादिङबेसी आइपुगे। गाउँमा लगातार परिरहेको पानीले बाँझो रहेको टारी खेतमा धमाधम रोपाइ चलिरहेको छ। गजुरी ७ र ८ का स्थानीय भने रोपाइ छाडेर सदरमुकाम झरेका छन्। भूकम्प गएको तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि अनुदान नपाएको भन्दै सदरमुकाम झरेको जमरकट्टेलले बताए। ‘भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बास्ताविक भूकम्प पीडित अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएका छन्’ जमरकट्टेलले भने, ‘टारी खेतको रोपाइ छोडेर अनुदान माग्न प्रधानमन्त्रीलाई गुहार माग्न सदरमुकाम झरेका हौँ।’
गजुरी गाउँपालिका ७ र ८ का ६० भन्दा बढी घरधुरीले भुकम्पपछि सरकारले दिने भनेको अनुदान पाएका छैनन्। भूकम्पपछि कहिले हिउँद, कहिले बर्खा थेग्दै आइरहेपनि बस्नका लागि सुरक्षित बास नभएको भूकम्प पीडितको गुनासो छ। भूकम्प गएको तीन वर्ष नाघिसक्दा पनि वास्तविक भूकम्प पीडितहरु अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाउन सदरमुकाम झरेको उनले बताए।
सुरक्षित बासको जोहो गर्न नसक्दा बर्खामा बाढी, पहिरो र पानी र हिउँदमा चिसोले सताउने गरेको जमरकट्टेलले बताए। घर बनाउन अनुदान कुर्दाकुदै तीन वर्ष नाघिसकेको छ। घर पूर्ण रुपमा भत्किदाँ समेत नीजि आवास निर्माणको अनुदान पाउन योग्य नभएको भन्दै भूकम्प पीडितहरुले यस अघि पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका थिए। ‘अनुदान नपाएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै सुनाउने भनेर गाउँलेहरु सदरमुकाम जाने निर्णय गरे’, जमरकट्टेलले भने, ‘अब चाँहि केही आश छ, ओत लाग्ने छानो फेर्न पाउँछौँ की ?’
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि गजुरी गाउँपालिका – ७ र ८ (साविकको किरान्चोक गाउँ विकास समिति) बाट अनुदान नपाएको भन्दै ३ सय ५९ जनाले गुनासो फारम भरेका छन्। अहिलेसम्म १ सय ५० जनाको मात्रै गुनासो सम्बोधन भएको छ । गुनासो फारम भर्दा समेत बास्तविक भूकम्प पीडितहरु अझै पनि अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएकाले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडितहरुको भनाई छ।
भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिने प्रक्रिया र नाम छुटेको विषयमा गाउँपालिकाको वडा र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलयमा समेत पटक पटक गुनासो गरिरहेका छन्। तर गुनासोको उचित सम्बोधन नभएको गजुरी ८ का एक बहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘पहिले गएको इन्जिनियरले पनि हाम्रो घर अनुदान पाउनेको सुचिबाट छुटाइदिए’, श्रेष्ठले भने, ‘गाउँमा घर नभत्केकाहरुको पनि भत्केको भन्दै नामावली आएको छ तर पूर्ण क्षति भएको मेरा घरको अझैसम्म पनि अनुदान आएको छैन।’ बरु खेत भोली पर्सि रौपौला, अनुदान पाइयो नै भने त नयाँ घर बनाउने सजिलो हुन्छ भन्ने लागेर गाउँबासी जुटेको श्रेष्ठले बताए।
खेतको काम नै छाडेर गाउँले सहित जिल्ला समन्वय समितिमा आएका गजुरी गाउँपालिका वडा नं ८ का ६० बर्षिय एक बहादुर श्रेष्ठको एउटै आस छ, अब चाहि घर बनाउने पैसा पाइन्छ कि ? ‘२ तले घर थियो, भूकम्पले गल्यामगुल्युङ बनाइदियो', श्रेष्ठले भने, 'घर भत्किएको ३ वर्ष भयो, ३ वर्षमा ३ पटक नै घर हेर्न इन्जिनियरहरु गए, तीनै पटक अनुदान पाउनेको सूचिमा नाम निस्केन।’
भूकम्प पीडितले छुटेका घरहरुको स्थलगत अध्ययन गरि तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका तथ्यांक संकलकको लापरबाहीका कारण आफ्नो नाम छुटेको पीडितहरुको गुनासो छ। लाभग्राहीमा नाम छुटेको भन्दै वडा कार्यलय, गाउँपालिका तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यलय दैनिक भूकम्प पीडितको लाम लाग्ने गर्छन् तर पीडितको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।
भूकम्प पीडितहरुले आफ्नो घरमा क्षति पुगे पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले सर्वेक्षणमा छुटेका तथा पुनःजाँच गर्नुपर्ने घरहरुको तथ्याङक संकलन कार्य गरेको थियो। तीन पटकसम्म पनि नाम नआएको भन्दै लक्ष्मी श्रेष्ठले आक्रोस पोखिन्। ‘ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुको नाम हेरेर अनुदान देउ भनेका छैनौ', श्रेष्ठले भनिन्, ‘हाम्रो घर हेर्न आउ, अनि अनुदान दिने नदिने कुरा थाहा पाइन्छ।’ सरकारले असार अन्तिमसम्म अनुदान लिनुपर्छ भनेर सूचना दिएपनि आफुहरुको भने असारसम्ममा घर छुटेको गुनासो समेत सम्वोधन नभएको लक्ष्मीले दुखेसो पोखिन्।
भूकम्प पीडितको गुनासो पटक–पटक गाउँपालिकामा पुग्ने गर्दछ । गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले स्थानीयहरुको गुनासो पुननिर्माण प्राधिकरणमा पुर्याइएको भएपनि अनुदानको पाटो पुननिर्माण प्राधिकरणबाट मात्रै हेरिने भएकाले आफुहरुले केही गर्न नसकिएको बताए।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०८:४२ मंगलबार
