विद्युत् प्रणाली सुधार्न एआइआइबीको ११ करोड अनुदान
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले नेपालको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि १० लाख डलर (११ करोड रुपैयाँ) बराबरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले नेपालको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि १० लाख डलर (११ करोड रुपैयाँ) बराबरको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत र चीन दुवै देशबाट अनुदानमा मात्रै रेल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेकपाका नेता एवम् परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराईले केरुङबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने भनिएको रेल चिनियाँ अनुदानमै बनाउनेबारे कुराकानी भैरहेको जानकारी दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनदेखि संघीय सरकारले दिएको अनुदानबाट जनप्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्न सक्ने नीति ल्याएको छ। मन्त्रालयले गत वर्ष असारमा स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाई केन्द्रले दिएको बजेटबाट गाडी खरिद नगर्न निर्देशन गरेको थियो। आफ्नै साधन स्रोतबाट गाडी खरिद गर्दा पनि आवश्यकता हेरेर ट्याक्टर, स्काभेटरजस्ता साधनलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो। जनप्रतिनिधिले भने चुनावमा विजयी भएलगत्तै गाडी अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। गाडी अभावले विकासको कामसमेत प्रभावित भएको उनीहरुको गुनासो छ।
अमेरिकामा बस्दै आएका विभुषण शाक्य र शिल्भा श्रेष्ठले आफ्नो विवाहको खर्चबाट रु १० लाख ‘टिच फर नेपाल’ शैक्षिक अभियानलाई सहयोग गरेका छन्।करिब १४ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका उनीहरूले आफ्नो विवाहमा मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानका लागि उक्त रकम सहयोग गरेका हुन्।
बागमती, लालबकैया र कमला नदीमा तालिम तथा तटबन्ध निर्माणका लागि भारतले १८ करोड रुपैयाँ अनदान दिएको छ।
भूकम्पबाट देशमै सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश नम्बर ३ का १३ जिल्लाका ५ लाख ९३ हजार ५ सय १६ मध्ये ३ लाख ६४ हजार ४ सय ७६ लाभग्राहीले मात्र आवास निर्माण सुरु गरेका छन्।
मुलुकको निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले नगद अनुदान बढाउँदै लगे पनि निर्यात भने बढ्न सकेको छैन।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडा कदुवाका क्षेत्रबहादुर कार्कीको घरको चारै सुरमा चिरा पर्यो । घर बस्न नमिल्ने गरी चिरा परेपछि चारजनाको कार्की परिवार पालमुनि बसिरहेको छन्।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले कृषकलाई मौरीको घार वितरण गरेको छ। कृषकको आयआर्जन बढाउन गाउँपालिकाका २० जनालाई २४ वटा मौरीसहित र ६ वटा खाली घार वितरण गरिएको हो।
भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता अनुदान वितरणको म्याद तीन महिना थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेको आवासमध्ये यहाँका दुई तिहाइ प्रभावितले घर निर्माण गरिरहेका छन्।
गजुरी गाउँपालिका ६ का केदारनाथ अधिकारीले घर बनाउन पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार लिइसकेका छन्। तर घर बनाउने कुनै सुरसारै छैन। ‘घर बनाउन लगेको पैसा अरु काममा खर्च भयो घर कसरी बनाउनु’ केदारनाथले भने, ‘पैसा नभएर घरको जग हाल्न सकेको छैन्।’
जापान सरकार सहयोग नियोग (जाइका) ले भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरणमा भएको ढिलाईले पुनर्निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको औँल्याएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सघाइरहेको उसले अनुदान वितरणमा ढिलाई हुनमा सरकारी निकायदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्मको कमजोरी देखाएको छ।
सरकारले हुलाकी सडकमा भारतीय अनुदानजत्तिकै मुआब्जा रकम बेहोर्नुपर्ने भएको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी सडक भारतले निर्माण गरिदिने भन्दै हौसिएको सरकार यतिबेला उक्त सडक निर्माणका लागि कसरी मुआब्जा रकम जुटाउने भन्ने समस्यामा परेको छ।