काठमाडौं – मुलुकको निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले नगद अनुदान बढाउँदै लगे पनि निर्यात भने बढ्न सकेको छैन।

सरकारले अनुदान रकम बढाएको अवस्थामा एकातिर निर्यात बढेको छैन भने अर्कोतिर उपलब्ध अनुदान समेत प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन ।महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निर्यात प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको वर्षमा नगराएको वर्षमा जस्तो निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । निर्यात अनुदान समेत पूर्णरुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन।   

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८-६९ देखि निर्यात नगद प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो । अनुदान उपलब्ध नगराउन सुरु गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६७-६८ मा मुलुकबाट कुल ७४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । तर, सबैभन्दा धेरै अनुदान उपलब्ध गराइएको गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा भने निर्यात ७३ अर्ब १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तर, नगद अनुदान ०६९-७० मा २५ करोड रहेकोमा ०७३-७४ मा २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको ६ वर्षसम्म पनि निर्यात बढ्न सकेको देखिँदैन । नगद अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायीको संख्या बढे पनि नगद प्रोत्साहन अनुदानबाट कुल निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘यस सम्बन्धमा प्रभाव अध्ययन गरेको समेत नपाइएको र प्रभाव अध्ययन गराई उक्त नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ महालेखपरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९-७० निर्यात प्रोत्साहन अनुदानका लागि भनेर २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । उक्त वर्ष मुलुकबाट ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो।आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा नगद निर्यात अनुदान झन्डै ३८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइकोमा उक्त वर्ष ९१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो । अर्को वर्ष निर्यात अनुदान घटाएर २४ करोड ८१ लाख बनाइयो ।

यो वर्ष निर्यात पनि घटेर ८६ अर्ब ६४ करोडमा झरेको थियो ।त्यसैगरी, अर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा निर्यात अनुदान र निर्यात दुवै घटेको देखिन्छ । उक्त वर्ष निर्यात अनुदानलाई १९ करोड ८८ लाखमा ल्याइएको भने यो वर्ष कुल ७१ अर्ब १३ करोडको निर्यात भएको थियो।

सरकारले यी वर्षमा निर्यात अनुदान घटाएको देखिए पनि पहिलाको वर्षमा खर्च हुन नसकेको अनुदान भने सरकारलाई फिर्ता नभएर राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुँदै आएको थियो । नेपालको कुल निर्यातको ८५ प्रतिशत पाँच देशमा केन्द्रित छ । त्यसमा पनि भारतको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ।

अर्कोतिर निर्यात अनुदान समेत पूर्ण रुपमा प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेको ६ वर्षसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३३ करोड ४९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात बढाउन नसक्दा अनुदान समेत प्रयोग हुन सकेको छैन।

निर्देशिकाअनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने उद्योगको निर्यातमा न्यूनतम ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्छ।  यो वर्ष नगद प्रोत्साहनका लागि छुट्ट्याइएको २९ करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उद्योग विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको थियो । कोषमा गत वर्षसम्म ३३ करोड ३० लाख ८४ हजार बाँकी थियो।

यो वर्ष समेतको अनुदान जोड्दा कोषमा ६२ करोड ५२ लाख ५५ हजार जम्मा भएको छ । यसमध्ये निर्यातकर्ता व्यापारिक संस्थालाई २९ करोड तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन वितरण गरी ३३ करोड ४९ लाख १५ हजार नेपाल राष्ट्र बैंकमा बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नगद प्रोत्साहन कार्यविधि २०७० जारी भएको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७५ ०२:०७ मंगलबार