काठमाडौं – युके एडको डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डिफिड) ले गरिब नागरिकको वित्तीय पहुँच बढाउने नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।

डिफिड लगानीको सक्षम परियोजनाले १९ वटा वाणिज्य बैंक, एक विकास बैंक, १० लघुवित्त संस्था, दुई सहकारीलगायतलाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गरिरहेको छ । यसले यथार्थमा यी वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि कति रकम वितरण गरिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ।

‘दुर्भाग्यवश, हाम्रा अनुदान साझेदारहरूसँगको गोपनीयताको सम्झौताका कारण तपाईंले हामीसँग मागेको सूचना दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं,’ सक्षमकी सञ्चार तथा सिकाइ व्यवस्थापक आयुषा निरौलाले परियोजनाबाट वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइएको रकमबारे नागरिकको प्रश्नमा भनिन् । सक्षमबाट लाभान्वित यी १९ वाणिज्य बैंकहरूको भर्खरै प्रकाशित अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार धेरैजसोले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि खुद मुनाफा आर्जन गरेका छन्।

बैंकलाई दिएको अनुदान रकम खुलाउन सक्षमद्वारा अस्वीकार

सक्षमको बजेटबाट हाल ३५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । परियोजनको बजेटमध्ये गतिलो हिस्सा प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमा सकिन्छ । परियोजनाले कति बजेट यस्तो काममा खर्च गर्छ भन्ने खुलाएको छैन । निरौलाले भने यस्तो रकम १० प्रतिशतभन्दा कम हुने बताइन् । करिब २ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाको सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था लुइस बर्गरले गर्छ । प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चबाहेक यो परियोजनाले ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक विश्लेषण, नयाँ प्रडक्टको विकास, साझेदार र लाभग्राहीको क्षमता वृद्धि, परियोजना मूल्यांकन तथा अनुगमनका नाममा खर्च गर्छ।

सक्षमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नवीन व्यवसाय मोडेलहरूमा प्रतिस्पर्धामार्फत लगानी गर्ने बताए पनि यसले सहयोग गर्दै आएका परियोजनामध्ये धेरैजसो नियमित बैंकिक व्यवसाय रहेका छन् । यसमा बैंकका शाखा विस्तार, शाखारहित बैंक, व्यवसाय विस्तारजस्ता काम पर्छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गरिएको रकमको सदुपयोग भएको छ–छैन वा यसले गरिब नागरिकको वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गरेको छ÷छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । केही विज्ञ नाफामुखी बैंकहरूलाई यसरी पैसा दिने कुरामै प्रश्न गर्छन् । ‘सबै वाणिज्य बैंकहरूको प्रतिफल बढिरहेको छ । बजारमा देखिएका यावत समस्याबीच पनि उनीहरूको नाफा घटेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आएर उनीहरूको व्यवसायका लागि अनुदान दिने कुरामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ,’ नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ००:४१ मंगलबार