थुलुङ भाषाको पाठ्यसामग्रीका लागि अनुदान
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले थुलुङ राई भाषाको कक्षा–२ को पाठ्यसामग्री प्रकाशनका लागि १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अदुवाको बीउ गुणस्तरहीन भएको भन्दै फर्काइदिए किसानले
अदुवाको बीउ गुणस्तरहीन भएको भन्दै धरान उपमहानगर २० का विष्णुपादुका (कोकाहा)का किसानहरुले फिर्ता पठाइदिएका छन्।
खेतीयाेग्य जमिन बाँझो राखे सरकारी सेवा कटौती गरिने
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ।
‘क्युएएले शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न सक्दैन’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयहरूका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई प्रदान गर्दै आएको क्वालिटी एसुरेन्स एक्रिडेसन (क्युएए) ले उच्च शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर मापन गर्न नसक्ने आयोगले नै गठन गरेको एक समितिको अध्ययनले प्रस्ट पारेको छ।
जमिन बाँझो राखे सरकारी सेवा कटौती
कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ। संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने उल्लेख छ।
विज्ञानका प्रयोगशालाको बेहाल
विश्व बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुरु गरेको ‘उच्चशिक्षा सुधार परियोजना’ अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गत वर्ष म प्राध्यापकमा नियुक्त भएको हुँ। नियुक्तिलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. डा. परासर कोइरालालाई भेट्दा उहाँ देशमा विज्ञान शिक्षा सुधारका लागि चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो।
६२ हजार घर बने
लाभग्राहीमध्ये ८५ हजार तीन सय ७० (९९ प्रतिशत) ले पहिलो, ७९ हजार चार सय ३२ (९० प्रतिशत) ले दोस्रो र ६२ हजार ८१ (७० प्रतिशत) ले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन्।
अनुदानले बढायो कृषिमा यान्त्रीकरण
पाल्पामा पछिल्लो समय कृषिमा यान्त्रीकरण बढेको छ। जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहले कृषि उपकरण खरिदमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन्। रम्भा गाउँपालिकाले यस वर्ष १५ वटा हाते ट्रयाक्टर वितरण गरेको छ।
सिफारिसविपरीत २६ क्याम्पसलाई २५ करोड बाँड्ने तयारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको इसारामा विज्ञान विषय पढाइने २६ वटा क्याम्पसलाई २५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेको बुभिएको छ। जसमा त्रिविअन्तर्गतका २४ वटा र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका एकएकवटा क्याम्पस छन्।
किवी किसानलाई करोड अनुदान
माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लाका किवी किसानले एक करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङका किवी खेती गरिरहेका कृषकलाई बागवानी केन्द्र फाप्लुमार्फत प्रस्तावनामा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड अनुदान वितरण गर्न लागिएको हो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भविष्य
भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को चुनावी घोषणापत्रमा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ पुनःसंरचना गर्ने बताएको थियो। त्यसको ४ वर्षपछि गत जुलाइमा ६३ वर्ष पुरानो भारतीय ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’लाई बिस्थापित गरी ‘हाइयर एजुकेसन कमिसन अफ इन्डिया’ खोल्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भयो।
उखुको अनुदान रकम वितरण सुरु
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवाले पहिलो चरणमा चारवटा स्थानीय तहका उखु किसानको सरकारी अनुदानवापतको रकम वितरण गर्न सुरु गरेको छ। मंगलबार उखु किसान नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन दिनभित्र अनुदान रकम नपाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएसँगै बुधबार कोलेनिकाले ईन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई नौ करोड २७ लाख २९ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ ७१ पैसाको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
कोलेनिकाद्वारा उखुको सरकारी अनुदान रकम इन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई प्रदान
सर्लाहीका उखु किसानले सरकारी अनुदानको रकम पाउने भएका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवाले पहिलो चरणमा ४ वटा स्थानीय तहका उखु किसानको सरकारी अनुदान रकमको चेक इन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई प्रदान गरेको छ।
पशुपालक कृषकलाई ३६ लाख अनुदान दिँदै खैरहनी नगरपालिका
पशुपालनमा लागेका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न खैरहनी नगरपालिकाले अनुदान वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नगरपालिकाले पशुपालन गर्ने कृषकलाई ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिन लागेको हो।
वर्ष दिनमा उखुको अनुदान दिएन
वर्ष दिनमा सरकारका काम कारबाही कति प्रभावकारी भए भन्ने एक उदाहरण हेरौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सरकार गठन भएको महिना दिनमै उखु किसानलाई जसरी पनि बक्यौता दिलाउने भनेर चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गराए।