सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्ने भएको छ। संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने उल्लेख छ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कृषियोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऐन ल्याइएको बताइन्। ‘उपयुक्त कारणबिना कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइएमा सरकारी सुविधा, सहयोग र अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संसदबाट पारित भएसँगै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं।’

ऐनमा जमिन बाँझो नराख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारी, कबुलियती, करार, बगर र सामूहिक खेतीको व्यवस्था गरिएको छ। ‘सरकारी एवं व्यक्तिको जमिनलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै कर्णालीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी, कबुलियती, करार, बगर, सामूहिक खेतीलगायतको व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्ने उद्देश्य हो।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिव कारण बिना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौती गर्ने

ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले महिला, गरिब, दलित, लोपोन्मुख, आदीवासी, किसान वा भूमिहीनको हकहित संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले खाद्य पदार्थ तथा तथा पोषण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि जोखिममा रहेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय तथा बालबालिकाको समूह गठन गरेर विशेष खाद्य पदार्थ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्य बालीको आवश्यक संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी तथा फर्मले सिफारिस गरेको वीउविजन, क्षेत्र र समयमा खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिसकर्ताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

‘कुनै सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउबिजन, सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रियाबमोजिम गरेको खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ,’ विधेयकको परिच्छेद–२ को १८ (१) मा भनिएको छ।

यस्तै ऐनमा हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल वा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यस्तो सुपथ मूल्य पसल तथा वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह तथा कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७५ ०६:४२ सोमबार