१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

कोलेनिकाद्वारा उखुको सरकारी अनुदान रकम इन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई प्रदान

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगमा उखु लिएर आउँदै गरेका लामबद्ध टायरगाढा । तस्बीर : टंक क्षेत्री

सर्लाही - सर्लाहीका उखु किसानले सरकारी अनुदानको रकम पाउने भएका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवाले पहिलो चरणमा ४ वटा स्थानीय तहका उखु किसानको सरकारी अनुदान रकमको चेक इन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई प्रदान गरेको छ।

मंगलबार उखु किसान अगुवाहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन दिनभित्र अनुदान रकम नपाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए थिए। बुधबार कोलेनिकाले इन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई ९ करोड २७ लाख २९ हजार २ सय ३२ रुपैंया ७१ पैसाको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।

चिनी उद्योग तथा स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएर आएको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रबाट परीक्षणपश्चात् स्थानीय भुक्तानी समितिबाट ४ वटा स्थानीय तहका किसानको रकम इन्दुशंकरलाई दिइएको कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

आफ्नो उद्योगमा उखु बिक्री गरेका लालबन्दी, हरिवन, ईश्वरपुर र बागमती नगपालिकाका किसानको अनुदान रकमबापतको चेक कोलेनिकाबाट प्राप्त भएको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले बताएका छन्। नेपाल बैंकको चेक रहेकाले ‘क्लिएरेन्स’ गराएर विभिन्न बैंकमा रहेको किसानको खातामा केही दिनभित्रै रकम जम्मा गरिने नेपालले जानकारी दिए।

इन्दुशंकरकै बाँकी स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट समेत विवरण प्राप्त भइसकेको र उक्त विवरणहरु कृषि ज्ञान केन्द्रबाट परीक्षण हुँदै भुक्तानी समितिमा आइपुगेपछि निर्णय भएलगत्तै क्रमशः किसानको सरकारी अनुदान रकम सम्बन्धित उद्योगलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने कोलेनिका प्रमुख थपलियाको भनाइ छ। 

अघिल्लो सिजनमा उखु बेचेका किसानको सरकारी अनुदान बापतको २६ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैंया गत असोजमै कोलेनिकामा आएर थन्किएको थियो। चिनी उद्योगबाट समयमै उखुको भुक्तानी नपाएर मर्कामा पर्दै आएका किसान सरकारी अनुदानबाट समेत ६ महिना झुलाइँदा आक्रोशित भएका थिए। 

सरकारी अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग राख्दै फागुन पहिलो साता राजमार्गमा चक्काजामसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्रप्रमुखलगायत सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरुले ७ दिनभित्र प्रदान गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।

चिनी उद्योगहरुले आफूले उखु खरिद गरेको उखुको परिमाण र किसानको नामावाली खुलाएर स्थानीय तहलाई बुझाउने र स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर जिल्ला भुक्तानी समितिमा पठाउने र सबै प्रकृया ७ दिनभित्र सकी भुक्तानी सुरु गर्ने सहमति भएको थियो।

तर दुई साता बित्दासमेत भुक्तानी नभएपछि मंगलबार किसान नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी ३ दिने अल्टिमेटम दिँदै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ १५:२८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App