काठमाडौं महानगरको शैक्षिक क्यालेन्डर: दुई दिन बिदा, बुक फ्रि फ्राइडे
दुई दिन बिदा भए पनि विद्यालय समय भने काठमाडौं महानगरको हकमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म अर्थात् ६ घण्टाकै हुने गरी क्यालेन्डर बनाइँदैछ।
दुई दिन बिदा भए पनि विद्यालय समय भने काठमाडौं महानगरको हकमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म अर्थात् ६ घण्टाकै हुने गरी क्यालेन्डर बनाइँदैछ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सह-संयोजक माधवकुमार नेपालले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामालाई रास्वपाको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको टिप्पणी गरेका छन्।
देशमा माओवादी द्वन्द्वले चरम रूप लिएको समय थियो। हत्या, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध बढिरहेका थिए।
अवैध लागूऔषध सहित प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट २१ जनालाई नियन्त्रणा लिएको छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले नेपालमा सम्मानजनक प्रजनन सेवा सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा गर्भवती, प्रसुति तथा सुत्केरी अवस्थामै महिलामाथि हिंसा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
बुधबार नेप्से परिसूचक दुई दशमलव ९५ अङ्कले घटेर दुई हजार ८०४ दशमलव १७ बिन्दुमा कायम भएको छ।
प्रतिबन्धित लागू औषध करिब ३० हजार ट्रमाडोल ट्याबलेटसहित भारतको बिहार भेलाही निवासी २० वर्षीय सागर कुमार पटेललाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा एक कन्टेनर जहाजमाथि गोली प्रहार गरेपछि मध्यपूर्वमा जारी कूटनीतिक प्रयासहरू झनै जटिल बनेका छन्।
मन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले गृह पनि आफूसँगै राखेका हुन्।
दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको छैन । अर्थात बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले महिनादिन नपुग्दै विवादका कारण दुई मन्त्रीले राजीनामा गर्नु परेको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७७ वर्षे इतिहासको समग्र समीक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएकाे घाेषणा गरेका छन् ।
सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै आवश्यकता परेमा सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ र निकायहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए।