‘बार्गेनिङ’ गर्दै एमाले
प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद्का तीन समितिको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेको छ। एमालेले मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसद्का विषयगत समितिको नेतृत्व र सदस्य संख्यामा सहमति नभएसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै अड्को थापेको थियो।