१८ वर्षमा पनि सकिएन चक्रपथ निर्माण
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुुख नीलकण्ठ खनाल भन्छन्– हामी समन्वय गरिरहेका छौं। चाँडै विवाद सुल्झिएर निर्माण कार्य अघि बढ्छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कर्णालीका तीन जिल्ला कालोपत्रे विहिन
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अहिलेसम्म सडक कालोपत्रेको योजना नै नबन्दा कालोपत्रे हुन नसकेको हो।
मुगु पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) जोडिएको छ।
फेरिएको कालिकोट प्रहरी कार्यालय
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी स्मारक, पुस्तकालय, मिटिङ हल, प्रतीक्षालयमा आवश्यक संरचना छैनन्, तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा केही फरक देख्न सकिन्छ।
कर्णालीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क बढ्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दर्ता
कालिकोटको एकमात्र सरुवा रोग अस्पताल सुर्खेतमा सार्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जुम्लामा रिट दायर गरिएको छ।
समाज रूपान्तरणका लागि युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण: मन्त्री पोखरेल
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले समाज रूपान्तरणका लागि युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा प्रकोपबाट ७२ जनाले ज्यान गुमाए :अझै २५ जना बेपत्ता
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा २ हजार २ सय १४ वटा विपद्का घटना भएका छन्। त्यसमध्ये ६ हजार २ सय २८ वटा घरहरूमा क्षति भएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको नियमावली संशोधन हुने
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले संशोधन समितिका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक
कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मूल्यवान’ लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘कर्णालीको प्राङ्गारिक कृषि वर्तमान अवस्था भावी कार्यदिशा’ सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन।
प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ती रोक्दा १ सय ८ विद्यार्थीको पढाई अन्योलमा
सरकार आफैले एकिकृत छात्रवृत्ती वितरण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गरेर सुरु गरेको छात्रवृत्ती कार्यक्रम रोकेपछि विद्यार्थीहरुले पढाई रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हो।
कर्णाली प्रदेश: ११ महिनामा पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्रै
आर्थिक मसान्त सकिन लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ३४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सडक पूर्वाधार केन्द्रीत बजेट
कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
कर्णालीमा रग्बी प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता
कर्णाली प्रदेशमा रग्बी खेलको विकासका लागि गोर्खाली रग्बी क्लब र कर्णाली रग्बी संघबीच सम्झौता भएको छ।