कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर देशीय, अन्तर प्रदेश, प्रदेश रणनीतिक महत्व, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तह र पर्यटकीय क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने मुख्य तीन सडक कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, मुगु–नाक्चेलाग्ना सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याएको छ। संघीय सरकारले पनि यि सडकमा बजेट छुट्याएको भएपनि उक्त बजेट अपुग हुने भन्दै प्रदेश सरकारले थप बजेट विनियोजन गरेको हो। कर्णाली दक्षिणको छिमेकी भारतसँग नजोडिएकाले चीनसँगका सीमा नाका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र मुगु–नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडकलाई प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको हो।

‘कर्णाली प्रदेशको मेरुदण्डको रूपमा रहेका सुर्खेतको छिन्चुदेखि उपल्लो डोल्पा जाने भेरी करिडोर, वीरेन्द्रनगरबाट हुम्लाको हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत कालिकोटको सेरिघाट–जुम्लाको खलंगा–मुगुको नाक्चेलाग्ना सडकका लागि एकमुष्ट १५ करोड विनियोजन गरेको छु,’ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सिंहले भने, ‘करिडोर र राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति प्रदेश सरकारबाटसमेत गर्ने लक्ष्य सहित यो बजेट विनियोजन गरिएको हो।’

यस्तै प्रदेश सरकारले हुम्लाको खार्पुनाथ–टापुलेख सडक, त्रिवेणी–नर्कु–सर्मी–भालुलेक–जुम्ला सडक, जुम्ला–दानसाँघु–चोत्र–काइगाउँ–डोल्पा सडक र देवस्थल–कैनकाँडा–चौरजहारी–डोल्पा सडकलाई प्रदेशका रणनीतिक महत्वका सडकमा राखेको छ। प्रदेश रणनीतिक सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको सिंहले बताए।

चिसापानी–राडी–नदुवा–मुसिकोट सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३२ करोड छट्याएको छ भने सुर्खेतको बड्डीचौर–व्यूरेनी–बाबियाचौर–विद्यापुर सडक, सल्यानको बालुवासंग्रही–कुपिण्डे–खलङ्गा सडक र दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वर–दुल्लु–ब्याउली–कालिकोट सडक चालू आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने दोमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, घाटगाउँ–कुल्लीमारी सडक, थारमारे–बडागाउँ–चौरजहारी सडकलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सुर्खेतदेखि बर्दिया जोड्ने रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक र कालिकोटदेखि अछाम जोड्ने राष्कोट–सान्नी–लालु–लैफु–कोटवाडा हुँदै रामारोशन जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १८ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सुर्खेतको हुड्के हुँदै व्युरेनी–माझघाट–चेपाङ–जामु सडक स्तरोन्नतिका लागि ३६ करोड र हुम्लाको सर्केगाड–मारधारे–खार्पुनाथ–सिमकोट सडक निर्माणका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।

कर्णालीकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्र रारा ताललाई ताल्चा विमानस्थलसँग जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ भने सल्यानको कालिमाटी–रामपुर–रामबजार–लुहाम–खलङ्गा जोड्ने सडक निर्माणका लागि ८ करोड ३२ लाख छुट्याइएको छ।

सल्यान खलंगा हुँदै कालिमाटी–घुइयाबारी–काप्रेचौर–खर्कबार–कोहलपुर सडक आयोजनाका लागि १२ करोड र कालिमाटी–खाल्चौर–नेटिलेक सडक खण्डको सक्लाखारी–बयाललिम्सा सडक र छेडा थलह सानाखोला चाँदे जुम्ला सडकका लागि १२ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रभित्रको रणनीतिक सडकलाई ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक’ आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको मोर्क–चङ्खिला–बडावन–सानाखोला सडक, सुर्खेतको दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौफा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडकका लागि ७४ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक दैलेख र गल्फागाड थाडाकाटे सडक हुम्लाका लागि ६० करोड ९० लाख र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक र कालिकोटको महावै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन तथा नयाँ मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानका जनताको सेवामा पहुँच विस्तारका लागि एक घण्टा भन्दा बढीको फेरो लगाउन नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि १८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि सांसदहरुलाई एक करोड १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो कार्यक्रमबाट २० लाख भन्दा कमका आयोजना छनोट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री सिंहले जानकारी दिए। 

१० हजारलाई रोजगारी दिन १ अर्ब ५० करोड

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १० हजार युवाहरुलाई रोजगार बनाउनका लागि एक अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ। ‘वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बेरोजगार युवाहरुलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्न, सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाउन १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।’

स्वास्थ्यमा पूर्वाधार प्राथमिकता

सल्यान, रूकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि ३१ करोड २० लाख, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप, अन्य पुँजीगत भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको लागि ५५ करोड ५६ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकामा अवस्थित सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकासको लागि तीन करोड, महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कोषका लागि दुई करोड, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।

खानेपानीलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन बहुवर्षीय र क्रमागत खानेपानी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएको छ। वीरेन्द्रनगरको बृहत खानेपानी आयोजनाका लागि दुई करोड, सल्यानको शारदा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ६५ लाख, मुगुको सोरू गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ मा खाद्यान्न तथा पोषण न्यूनता पूर्तिका लागि खानेपानी तथा सिँचाई आयोजना सञ्चालनका लागि ५ करोड २९ लाख, दैलेखको बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना र पञ्चकोशी क्षेत्र वृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि ७ करोड ५० लाख, जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि १८ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मन्त्री सिंहले खानेपानी सेवा विस्तारका लागि १४ करोड ३९ लाख र खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९४ करोड १४ लाख छुट्याइएको बताए।

शे–फोक्सुण्डोमा रिङ्मो बस्ती प्रदेश सरकारले डोल्पाको शे–फोक्सुण्डोलाई प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउनका लागि रिङ्मो बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।  

यसका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। ‘संघीय सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन बस्ती रिङ्मोलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गरी यसलाई नेपालको अद्वितीय प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रिङ्मो बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि १० करोड विनियोजन गरेको छु।’

यस्तै हुम्लाको सिमकोटलाई मानासरोवर कैलाशद्वार बनाउनका लागि खार्पु सिमकोट नमुना एकीकृत पूर्वाधार निमार्शणका लागि १८ करोड छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रम संघ सरकारको सहलगानीमा सुरु गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख विनियोजन गरेको छ।

दुधमा अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले गाई–भैंसीपालन कृषकलाई प्रात्साहन गर्न दुधमा अनुदान दिनका लागि बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले दुध उत्पादन र बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका कृषकलाई प्रति लिटर दश रुपैयाँ र रूकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।  

सहिद स्मृति भत्ता दिइने

प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र प्रदेश स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारसँगै आन्दोलनका क्रममा घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता र न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिदका आमाबुवाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी परिवारलाई सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ।  

आकर्षक नारा

प्रदेश सरकारले विभिन्न नारासहितको बजेट ल्याएको छ। नदी किनारको सुख्खा जमिनमा सिंचाई पु¥याउने उद्देश्यले ‘नदी माथिका गरा, बनाउँछौ हराभरा’ नारा दिएर कर्णाली, भेरी बेसीन र शारदालगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न  एक करोड ४० लाख छुट्याइएको छ।

कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमका लागि ४५ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि २१ करोड ८६ लाख छुट्याइएको छ।  

‘कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ‘एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसका लागि १४ करोड छुट्याइएको छ। कर्णाली प्रदेश वीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ‘कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय वीउ’ नारा तय गरेको छ।  

बजेट बढ्यो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघ र अन्य प्रदेशहरुको बजेट घट्दा कर्णालीको बजेट भने बढेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजारको बजेट ल्याएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ थियो।

प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ  ९ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६.९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८.६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ  ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार (१४.३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ८३  करोड ६२ लाख १२ हजार,  चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार,  सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ।  

प्रकाशित: १ असार २०८० १२:२२ शुक्रबार