राष्ट्रियसभा नचाहिने नेम्बाङको दाबी
तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताएका छन् ।
तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छिन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको दुई महिना आठ दिनपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा केही दिनभित्रै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताएका छन्। आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्रीसँग भेटी राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादव र आयोगका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा भेटी उक्त आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राजनीतिक दलबीचमा विवाद देखिएका कारण लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको उक्त अध्यादेश आज शुक्रवार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको आयुक्तहरूको बैठकले राष्ट्रियसभाका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दुईमहिनादेखि राष्ट्रपति कार्यायलमा थन्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दायर भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न दलहरुलाई आज आह्वान गरेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश चाँडो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दबाबमूलक पदयात्रा निकालेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनका लागि दलहरुबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीको निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने शेरबहादुर देउवा पार्टी पंक्तिमै आलोचित छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुमतीय मत प्रणालीको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक गत भदौ २८ गते संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि परामर्श थालेकी छिन्। दुई महिनाअघि सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको सो अध्यादेश स्वीकृत नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिका लागि दलका नेतासँग परामर्श थालेकी हुन।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएको स्थितिमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाधा भए/नभएका बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद्को मत बाझिएको छ।
समानुपातिक प्रणाली निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा कुन पार्टीबाट कतिजना महिला छान्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । राष्ट्रियसभा गठन भइनसकेकाले समानुपातिकमा कुन पार्टीबाट कतिजना महिला छान्ने भन्ने विषयमा अलमल देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा चुनाव नहुँदासम्म संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसद्ले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाइ जित्ने वामपन्थी गठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गतेभित्र सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।