काठमाडौं- समानुपातिक प्रणाली निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा कुन पार्टीबाट कतिजना महिला छान्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । राष्ट्रियसभा गठन भइनसकेकाले समानुपातिकमा कुन पार्टीबाट कतिजना महिला छान्ने भन्ने विषयमा अलमल  देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको टुंगो नलाग्ने बताएकी छन् । ‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रियसभा ऐन अत्यावश्यक छ’, शर्माले ट्विट गरेकी छन् ।
संघीय संसद्भित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै पर्छन् । संविधानअनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । महिलाको अनिवार्य प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व हेरेर समानुपातिकमा महिला छान्नुपर्ने आयुक्त शर्मा बताउँछिन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव एकैपटक हुँदा पनि यो अलमल भएको उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले बताए । ‘उल्टो चुनावी प्रक्रियाका कारण अलमल भएको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा घोषणा नभई कानुनी व्यवस्था हेर्दा समानुपातिक सांसद पठाउन सकिने देखिँदैन ।’
उनका अनुसार पहिले स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन सकेको भए यो अन्योल आउने थिएन । संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट एकतिहाइ महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्येक दलले एकतिहाइ महिला अनिवार्य पु¥याउनैपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ नगण्य मात्रामा महिलाले चुनाव जितेका छन् । त्यसैले समानुपातिकतर्फबाट ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
तर, राष्ट्रियसभामा कुन दलका तर्फबाट कति निर्वाचित हुन्छन् भन्ने अन्योल छ । यही अन्योलका कारण समानुपातिकबाट महिला कतिजना छनोट गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम शुक्रबारसम्म आइसक्नेछ । समानुपातिक मतपरिणाम आइसकेपछि आयोगले राजनीतिक दललाई कुन ‘क्लस्टर’ बाट कतिजना पठाउने भन्ने सूची पठाउन आह्वान गर्नेछ । दलहरूले महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको आरक्षण प्रतिशत नपु¥याएमा आयोगले कानुनअनुसार प्रतिशत पु¥याउनेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक दुई महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अल्झेको छ । कात्तिक १ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १ सय ६५ जना, समानुपातिकबाट १ सय १० जना, राष्ट्रियसभामा ५९ गरी जम्मा ३ सय ३४ जनाको संघीय संसद् हुनेछ । संघीय संसद्मा प्रत्यक्षबाट विजयी र समानुपातिक गरी कुल १ सय ११ जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ८४९८० मा लेखिएको छ ।
राष्ट्रियसभा गठन
राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांग वा अल्पसंख्यकसहित आठजना निर्वाचित हुनेछन् । यसरी सबै प्रदेशबाट गरी ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् । कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका, नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुख रहनेछन् । प्रदेशसभा सदस्य छान्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखले मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।
सातवटै प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा एक प्रदेशबाट आठजना सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले ल्याउने एक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना र अन्य सदस्यका लागि दिइने एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना निर्वाचत हुने प्रावधान छ ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७४ ०३:५३ बुधबार