प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी चासो पनि प्रकट हुँदैछ । राजनीतिक हस्तीहरू पराजित भएपछि तिनको स्थान राष्ट्रियसभाको गठनका बेला सुरक्षित हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनका बेला पराजित भए पनि पुनः राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार हुन कुनै बाधा छैन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक एक महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । संसद्को अवधि सकिएको एक साता नपुग्दै कात्तिक १ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश विधेयक स्वीकृत गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
