काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि परामर्श थालेकी छिन्। दुई महिनाअघि सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको सो अध्यादेश स्वीकृत नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिका लागि दलका नेतासँग परामर्श थालेकी हुन।
राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले पूर्णता नपाउने केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार र शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेकी छिन् ।
अध्यादेशमा दलीय सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले शीर्ष नेतालाई सुझाएकी छिन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियसभा गठन नभए पनि प्रतिनिधिसभा गठनका लागि कुनै कानुनी जटिलता नरहेको तर्क गर्दै नयाँ सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन बनाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेससहितका केही कानुनविद्ले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र निर्वाचन प्रक्रियाले पूर्णता पाउने तर्क गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको मर्मअनुसार नै सरकारले अध्यादेश लगेकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अल्झाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा गठन गर्ने अध्यादेशको प्रावधानमा एमालेको असहमति छ । राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बालुवाटार पुगेर भेटेका थिए । भेटमा देउवाले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेर राष्ट्रपतिले सत्ता हस्तान्तरणको बाटो सहज बनाइदिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार नभएको पनि देउवाले बताएका थिए। दाहालसँगको सम्वाद उद्धृत गर्दै देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, ‘राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयक रोकेर राख्ने, त्यसबारे परामर्श गर्ने र विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा संविधानको अधिकारभित्र पर्दैन ।’ दाहालले यसबारे आफूले एमाले अध्यक्षसँग कुरा गर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित: १ पुस २०७४ १४:३४ शनिबार
