संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाबारे उल्लेख छ । यस धाराले संसद्लाई परिभाषित गर्दै भन्छ, ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ ।’ २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै सुरु भएको संसदीय अभ्यासले यी दुवै सभालाई अभिन्न रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभालाई छलेर राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सो विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महिनासम्म फिर्ता नआएमा सिधैं राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था टेकेर बैशाख २० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राहदानी विधेयक २०७५’ पारित गरेको थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको ‘राहदानी विधेयक २०७५’ छलफलमै रहेका बेला प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको बेवास्ता गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसक्ष पठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको वैशाख २० गते साँझ ६ बजे बसेको दोस्रो बैठकले राहादानी विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो।
संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथिको छलफल आज (शुक्रबार)देखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभामा बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभामा दिउँसो १ बजेदेखि छलफल सुरु हुनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकी छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज (शुक्रबार) सार्वजनिक हुने भएको छ। अपराह्न ४ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदैछ। संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक सोमबार ४ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्नेछ। यसपालिको बर्खे अधिवेशन पनि बजेट र कानुन निर्माणको अधविशेन हुने सरकारको भनाइ छ। गत वर्ष बर्खे अधिवेशनले बजेट पारित गरेपछि मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा कानुन पारित गरेको थियो। कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले यो अधिवेशनमा मात्रै २२ वटा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बताए। संसदीय समितिमा १९ वटा विधेयक छन्। सरकारले ल्याएका विधेयक र संसद्मा प्रक्रियामा रहेका र समितिमा रहेका गरी ५५ विधेयक बर्खे अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अनुमान छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय सरकार सहयोगी बन्नुपर्नेे बताएका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
संविधानको धारा ९५ (१) बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक प्रति टेबुल गर्नुपर्नेछ।
संघीय संसदन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार रातिबाट लागू हुनेगरी संसद् अधिवेशन अन्त्यको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएकी थिइन्। आइतबारको संसद् बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउँदै अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ। संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै बहुमतले सो विधेयक पारित गभएको हो। तिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पेश गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाको साेमवारको बैठकले पाँच विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभाको बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, लेखापरीक्षण विधेयक २०७५, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले सो सहमतिले बिखण्डनको अजेन्डा समाप्त गरे पनि त्यसको अपव्याख्या गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन्।
संघीय संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको स्वीकृतिबिनै संसद्को लेखा शाखाले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवसहितकोे कार्यकक्षका लागि सामान खरिदबापतको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको दबाबमा महासचिवको ठाउँमा राष्ट्रियसभाका सचिवलाई स्वीकृत गर्न लगाएर लेखा शाखाबाट फागुन २३ गते रकम निकासा गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी मुलुकमा एकजना चर्चित वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन्। उनले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई जहिल्यै उभ्याउँदै आएका छन्। प्रमुख विपक्षी दलका सांसद भए पनि सरकारको आलोचना पनि मर्यादित भएर गर्नुपर्ने ठान्छन्।
