काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभालाई छलेर राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सो विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन्। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महिनासम्म फिर्ता नआएमा सिधैं राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने संवैधानिक व्यवस्था टेकेर बैशाख २० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राहदानी विधेयक २०७५’ पारित गरेको थियो। कांग्रेस सांसदले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको हस्तक्षेपबारे लेख नै प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणका लागि गरेका त्रुटि औंल्याउने महत्वपूर्ण सदन राष्ट्रियसभाको गरिमा घटाउने गरी प्रतिनिधिसभाले एकतर्फी विधेयक पारित गर्ने प्रवृतिको सुरुवात भएको विषयमा चुप लागेर नबस्ने उनको भनाइ छ। कानुनविद् मोहन बञ्जाडेले पनि दुई सदनबीचको दूरी बढाउन जसले खेल खेले पनि त्यो राम्रो संकेत नभएको बताए। ‘कानुनीरूपमा दुईवटा सदन मिलेर संसद् बन्ने हो, यी दुई सदनबीच दूरी बढाउने काम कसले किन गरेको छ ?,’ उनले भने। बञ्जाडेले भने, ‘सबै आफ्ना अधिकार मात्र देखाउने हो भने दुईवटा हाउसबीच सम्बन्ध राम्रो हुँदैन।’ विधेयक पारित गर्ने विषयका विवादस्पद कुरामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग छलफल हुनुपर्ने उनले बताए। ‘दुवै सदनको कुरालाई कानुनमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी गएमा मात्र समस्य आउन सक्दैन,’ उनले भने।
उनले भने, ‘प्रदेशहरू केन्द्रविरुद्ध जस्तो देखिने, स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने। सबै अंगबीचमा यस्तै अविश्वास बढ्दै जाने हो भने द्वन्द्व आउन धेरै समय लाग्दैन कि भन्ने लाग्छ।’ राष्ट्रियसभाका सदस्य कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले पनि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभालाई छल गरेर विधेयक पारित गर्ने कार्य राम्रो नहुने बताए। ‘कानुनी हिसाब देखाएर पनि नैतिक राजनीतिक हिसाबले मिल्दैन,’ उनले भने। राष्ट्रियसभामा संशोधनकर्ता, सरोकारवाला, मन्त्रीलगायतसँग छलफल गरी विधेयक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रियसभामा पेसभइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले यसबारे कुनै वास्ता नगरेको उनले बताए। ‘अब राष्ट्रियसभाविना विधेयक बन्दो रहेछ भन्ने नजिर स्थापित गराइयो,’ उनले भने, ‘यसविषयमा सरकार र संसद् सचिवालयको व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ,’ उनले भने। यसमा मुख्य दोषी सरकार नै भएको उनले बताए। दोस्रो जिम्मेवार सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र महासचिव भएको पनि उनले बताए।
राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका कारण राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुन प्रतिनिधिसभामा पठाउनु पर्ने थियो।
प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १३१ को प्रयोग गरी राहदानी विधेयकलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो। नियमावलीको नियम १३१ मा भनिएको छ ‘राष्ट्रियसभामा अवधि पुगेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले पारित गर्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पाइनेछ भन्ने उल्लेख छ।’ संविधानको धारा १११ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ उल्लेख गरेको छ।
तर सकारात्मक सोचका साथ राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले हस्तक्षेपूर्ण व्यवहार गरेको प्रति राष्ट्रियसभाका सबै पार्टीका सांसद असन्तुष्ट रहेका छन्।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०२:०१ मंगलबार
