नविकरण नगर्ने १७५ सम्बन्धन प्राप्त कलेज खारेजी गर्दै त्रिवि (सूचीसहित)
हालसम्म नविकरण नगरेका एक सय ७५ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खारेजी गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ ।
हालसम्म नविकरण नगरेका एक सय ७५ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खारेजी गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन्।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका छन।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको खर्च घटाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको बताए।
सरकारको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय प्रति चितवनका किसानले विरोध जनाएका छन् ।
रेलको विकास र विस्तारको नाममा खोलिएका ३ निकायमध्ये एउटा निकाय खारेजीमा परेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले रेलवे बोर्ड खारेज गरेको छ।
बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद अर्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनीष झा, असिम साह, गणेश पराजुली, डा. तोसिमा कार्की लगायतले उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँचवटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
पहिचान पक्षधर नेताहरुले १ नं. प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नराखे जारी आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै आइटी विज्ञको कम्पनीलाई संकलित विवरण प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्न दिने तयारी गरिएको समाचारप्रति आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। सार्वजनिक निर्माणको प्रयोजनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरुले नवीकरण नगरेकाले उनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो।
मानहानी मुद्दामा दोषी ठहरिएका भारतको विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज भएको छ।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर आलोचक गान्धीलाई गत महिना गुजरातको सुरत अदालतले मानहानी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पुनरावेदनको अवसर दिएको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसअघि नियुक्त भएका सबै पर्यटन सदभावना दूतको नियुक्ति खारेज गरेको छ।
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गरेका छन्।