आजदेखि ‘प्यारोल’
सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधवार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।
सात वटै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमबाट ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।
प्रहरीले आइतबार सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान प्रतिवेदन अचानक रोकिएको थियो। शनिवार नै तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले चासो राखेपछि रोकिएको हो।
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत विषयमा कानुनी परामर्श थालेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
सरकारको कानुनी प्रतिरक्षासहित सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनमा एकै किसिमको कसुरमा पनि फरकफरक सजायको व्यवस्था भएकाले एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा श्रीकान्त बराल नियुक्त भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बराललाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्।
अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त हुने भएका छन् ।
झा मधेस प्रदेशको गठन भएकोदेखि मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए। झाले राजिनामा दिए लगत्तै आजै महोत्तरीको जलेश्वरमा एक कार्यक्रमबीच जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने जसपाका जिल्ला अध्यक्ष पशुपति यादवले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट बिदा हुँदै गर्दा किर्तेमा आरोपित पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।