जसपाको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीलाई
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपतिले विश्वासको मत र नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी चालेको कदम असंवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विरुद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनाउन संविधानबमोजिम सरकार बनाउन समय दिँदा पनि राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश गणतन्त्रमाथिको आक्रमणभएकाे जिकिर गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नका लागि राष्ट्रपतिबाट गरिएको आव्हानप्रति एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको जनाएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेभित्रैबाट सरकारलाई विश्वास प्राप्त नहोस् भनेर अलोकतान्त्रिक ढङ्गले अनुशासनहीनरुपमा केही तत्व लागेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘‘तपाईँहरु मिलेर सरकार बनाउनुस् या मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आउनुस्। अर्को उपयुक्त विकल्प केही भएमा हिम्मतका साथ ल्याउनुस्, राजनीतिक तनावलाई शिथिल गरेर महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर जाऔँ।’’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। बिहीबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुसंगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले आफूले कुनै षडयन्त्र नगरेको र आफू संविधान बमोजिमनै चलेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामा पनि नदिई अर्को सरकारका लागि आह्वान गरिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुक्रबार रिट दायर भएको हो।
बिहीबार राति राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेसँगै पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमलाई लिएर विपक्षीले चर्को आलोचना गरिरहेको बेला अचानक ओलीले पत्रकार सम्मेलन बोलाएका हुन्।
शुक्रबार (आज) साँझ ५ बजेसम्म ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प दिन नसके संवैधानीक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। र, आगामी कात्तिक/मंसिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा हुनेछ।
यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने बताएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री आफूले विश्वासको मत नलिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गराएसँगै अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो बालुवाटार पुगेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। देउवाले सिंहदरबार पुगेर कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणबारे १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
आफैँले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइ लिएको विश्वासको मतमा असफल हुँदाहुँदै राजीनामा दिने नैतिकता नदेखाइ लिएको सपथ ग्रहण हो यो।