सर्वोच्च बार एसोसिएसनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिबाट गरिएको आव्हानलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको जनाएको छ।
बारले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्नका लागि राष्ट्रपतिबाट गरिएको आव्हानप्रति एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको जनाएको हो।
एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ। सो बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति तथा मन्त्रिपरिषद्बाट “सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको’ भन्नुलाई मन्त्रिपरिषद्को औचित्यहिन निष्कर्ष भएको जनाउँदै त्यसले संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास गरेका ठहर समेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको अधिकार हो भन्ने यो बारको अडान रहेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत दिने/नदिने भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई रहने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न बञ्चित गराई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतो भएको समेत बारको भनाइ छ ।
‘स्पष्ट देखिने गरी एक्कासी धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको कार्यले संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भई मूल कानूनमाथि जालसाजी र धोका भएको यस बारको निष्कर्ष छ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा ‘एकातिर प्रतिनिधि सभालाई छल्ने र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नै नदिई अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि अनुरोध गरेकै आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आव्हान गरिएको कार्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको देखिन्छ।’ भनिएको छ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७८ ०९:१९ शुक्रबार
