मन्त्रिमण्डलमा महिलालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । महिलाले नेतृत्व गरेका ६ मध्ये पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकास आकर्षक मन्त्रालय मानिन्छन् । यी महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका महिला मन्त्रीलाई आफ्नो कार्यदक्षता प्रमाणित गर्दै पूर्वाधार विकास अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित १० जना छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना सरकारमा सहभागी छन्।
देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आफू नसुध्रिएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाउँदा नै आलोचना खेपेका देउवाले अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका रुपमा सरकारमा भित्र्याएका छन्।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ लाई स्विकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरुलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेटेका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भनेजस्तै सम्पूर्ण विवाद कुर्सीका निम्तिमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू दिलोज्यान दिएर लागेका देखिन्छ। धेरैलाई त्यो बेला ओलीले असत्य बोलिरहेका हुन् कि भन्ने लागेको थियो। आज आएर उनी सत्य सावित हुँदैछन्।
उनले प्रहरी संगठनले थालेका सुधारका रचनात्मक कार्यलाई सफल तुल्याई नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासमार्फत् प्रभावकारी ढंगबाट प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेका थिए।
सार्वजनिक पदमा नियुक्त निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि लिएको शपथ यस ऐन बमोजिम लिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जापानका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री फुमिओ किसिदालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाएको विषयमा आज सुनुवाई गर्दैछ।
पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै यादव सरकारमा गएनन् भने पार्टीबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद बढ्ने यादवनिकट नेताहरूको भनाइ छ। राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव र रेणु यादवले पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै आफैं सरकारमा जान चाहेका छन्। केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रमम यादवले यसपटक आफू सरकारमा नजाने बताएका थिए।
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
बैठक सहजरूपमा सञ्चालन गर्न संसदीय व्यवस्था मन्त्रीमार्फत गरेको पहल सार्थक नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निकास खोज्न सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको कुण्ठा र आक्रोशका कारण एमाले अनुपस्थित भयो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनेभामा आयोजना हुने डब्ल्यूटिओको १२ औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भाग लिन स्विकृत दिने निर्णय समेत गरेको बताए।
