चुरे क्षेत्र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो। देशको कुल प्राकृतिक वन क्षेत्रमध्ये २३ प्रतिशत वन क्षेत्र चुरेले ओगटेको छ। चुरेको धेरैजसो वनक्षेत्रको भू–भाग जनघनत्व धेरै भएको र पहुँचयोग्य स्थानमा रहेकाले चुरे क्षेत्र उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदा दोहन भैरहेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। उनले प्रकृतिक सम्पदाको विनाश गरेर विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले पहल गर्नु पर्ने बताए।
पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे पहाड १ सय ६४ वटा नदी/खोलाको मुहान हो। जसमध्ये सिरहाका कमला, घुर्मी, गागन, खुट्टी, बलान खोला पनि पर्छन्। अन्य खोला/नदीका तुलनामा चुरेबाट बग्ने खोला बढी विनाशकारी हुन्छन्।
झट्ट सुन्दा ‘चुरे’ एउटा शब्द हो। तर कहिलेकाहीँ दुई अक्षरको एउटै शब्दले पनि धेरै ठूलो अर्थ राखेको हुन्छ।
चुरे संरक्षणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले प्रयत्न गरिरहेका बेला स्थानीय सरकार भने उल्टै दोहनमा सक्रिय भएका छन् । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले चुरे क्षेत्रसँगै जोडिएका खोलानालाबाट ढुंगा संकलनको ठेक्का दिएपछि चुरे दोहनको क्रम तीव्र बनेको हो।
कैलालीको चुरे क्षेत्रबाट ब्यापक मात्रामा ढुंगा तस्करी भइरहेको छ। दिनहुँ सयौं ट्याक्टरले वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा तस्करी गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा ढुंगा उत्खननमा स्काभेटरको समेत प्रयोग भएको पाइएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भन्ने गर्थे– मलाई सधैं दुइटा चिन्ता छ– संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण । संविधान कार्यान्वयनबारेको चिन्ता त हट्यो तर, चुरे संरक्षणप्रति उनको चिन्ता भने यथावत् छ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ३ तिलकपुरमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थपना गरिएको छ। जंगली जनावरसंगको द्वन्द्व न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यले त्यसको विकल्पका रुपमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना स्थापना गरिएको हो। सहिद स्मृति सामुदायिक वनको परिसरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। देशका ६ जिल्लामा जडिबुटी विकास कार्यक्रम दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एनएसएसिब संस्थाले यो कार्यक्रम थालेको हो।
एक पटक पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनेका थिए, 'मरा दुईवटा चिन्ता छन्, संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण।’ पूर्वराष्ट्रपति यादवको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको चिन्ता त दूर भयो । तर, चुरे संरक्षणको चिन्ता अझै यथावत छ ।
अव्यवस्थित बसोबास, वनविनास, चरिचरन, खोरिया फँडानीलगायत मानवीय क्रियाकलापका कारण चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रतिकूल असर र त्यसबाट चुरे, भावर र तराई क्षेत्रमा उत्पन्न दुष्प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नागरिक अभियान थालिने भएको छ।
जिल्लास्थित चुरे क्षेत्र निरन्तर दोहनको मारमा पर्दै आएको छ। जसका कारण मुलुककै अन्नभण्डार तराई क्षेत्र उजाड हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
जिल्ला स्थित चुरे क्षेत्र निरन्तर दोहनको मारमा पर्दै आएको छ। जसका कारण मुलुककै अन्नभण्डार तराई क्षेत्र मरुभूमिकरणमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
चुरे क्षेत्रको वन विनाशले तराई, मधेस र आसपासका क्षेत्रका मानव जीवन कठिनाइमा पर्दै गएको सर्वविदितै छ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि मकवानपुरमा चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। चुरेक्षेत्र संरक्षणमा क्रियाशिल झण्डै आधा दर्जन सरकारी निकायले उक्त रकम खर्च गरेका हुन्।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुन सक्रिय भएकाले आज देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै नदी आसपासका जनतालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
