मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘आगामी असार मसान्तसम्म प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम सक्ने गरि प्रकृया सुरु भैसकेको छ,’प्राधिकरणका प्रमुख ध्रुव मजगैयाँले भने ‘यहि अवधि भित्र काम सक्ने सर्तमा ठेक्का खोलिसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन यही चैत १८ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले चैत १८ गते दिउँसो १ बजे संसद बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १८ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ शाहले संसद बैठक आह्वान गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि दोश्रो चौमासिकसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकास बजेटको खर्चदर न्यून नै छ।
गत १ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णय संगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।
अर्घाखाँची अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्ने सरकारी अस्पतालमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बनेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको लिग च्याम्पियन ‘धम्बोझी क्लब बाँके’ र प्रदेश नम्बर ३ को लिग च्याम्पियन ‘धादिङ समाज धादिङ’ ले एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग–२०७७ मा विजयी सुरुवात गरेका छन्। धम्बोझीले गण्डकी प्रदेशको त्रिवेणी युवा क्लबलाई १–० गोलले पराजित गर्यो।
‘सर्वोच्चले गरेको फैसला निकै अप्रत्यासित भयो, फेरि पुरानै घरमा फर्कनु पर्ने परिकल्पना म मा थिएन,’ उनले भने ‘तर पनि सर्वोच्चले पुरानै घर खडा गरिदिएपछि त्यहाँ फर्कनुको बिकल्प रहेन ।’ तर ओलीविरुद्धको बैचारिक लडाईँ भने समाप्त भैनसकेको उनि बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी महिला र बाल अधिकार हननका घटना धेरै भएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले नेपालगन्जमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यस्तो पाइएको हो। उक्त प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८ सय ८४ वटा महिला मानव अधिकार हननका घटना भएका छन्। महिला मानव अधिकार हननका घटना सबै राज्यपक्षबाट भएका हुन्।
स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल थालेको छ। केही दिनअघि मात्रै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेर स्थायी राजधानीको मोडल तयार पार्न डिपिआरको काम सुरु गरिसकेको छ। यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलमा रहेको यो कार्यालय स्थायी राधजानीमा स्थानान्तरण गरिएको हो।
स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरिसकेको सरकारले राप्ती गाउँपालिकामा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व लिन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो प्राविधिक शिक्षालाई लाई खालि गरेर यसको स्वामित्व आँफूमा निहित राख्नका लागि प्रकृया अगाडी बढाईसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
पर्यटन विकासका लागि त्यहाँ नाचघर निर्माण गर्न २ वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना छनोट गरेर एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आइतबार मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको नाचघर लगात अनुसारको संरचना निर्माण नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
स्थायी राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि आफ्नो भौतिक उपस्थिती देखाएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका बिजौरीमा प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको हो।
केहि दिन अघि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका सभापति देउबाले आँफै यो अभ्यासको थालनी गरिसकेका छन् । कांग्रेसको यो प्रयास पश्चात अल्पमतमा रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको मुख्यमन्त्री पद पनि जोखिम उन्मुख बन्दै गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको बाछिटा देखिएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तथा मन्त्री हटाउने क्रम चलिरहेको छ।
