प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको बाछिटा देखिएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव लैजाने तथा मन्त्री हटाउने क्रम चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह अल्पमतमा रहेका प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाएर आफ्नो दबदबा राख्ने दाउमा रहेको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहको तारो लुम्बिनी प्रदेश पनि बन्ने देखिन्छ। कारण ओली निकटस्थ यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पार्टी विभाजन भए स्वतः अल्पमतमा रहने छन्।  

प्रदेश १ र  बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसकेपनि केपी ओली समूह अल्पमतमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने दाहाल, नेपाल समूहको तारो बन्नबाट अहिलेसम्म जोगिएकै छ। तथापी नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको ‘दरार’ नपुरिए मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हुने सम्भावना भने उच्च छ। यसका लागि दाहाल-नेपाल समूहले संसदमा रहेका कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिनु पर्ने हुन्छ।  

‘कुरा शंकर पोख्रेलको हैन, पोख्रेलसँग ब्यक्तिगत कारण मैले उहाँबिरुद्ध अविश्वासको खेल खेल्नु मेरो राजनीतिक धर्मले दिँदैन,’ पोख्रेललाई निष्काशन गरेर दाहाल- नेपाल समूहले प्रदेश ईन्चार्ज तोकेका युवराज ज्ञवालीले भने ‘तर पार्टीको केन्द्रबाट हुने निर्णयले उहाँलाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ।’ उनका अनुसार अहिले नेकपाको दाहाल- नेपाल समूहले बहुमत पुर्याएर पोख्रेलबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बिषयमा पार्टीले रणनीति बनाईसकेको छैन। तर पार्टी औपचारिक रुपमै बिभाजन भसकेको अवस्थामा भने पोख्रेलको बर्खास्तीका लागि पहल सुरु हुने उनले बताए। ‘नेकपा व्यवहारिक रुपमा अलग भैसकेको छ, बिभाजनको औपचारिकता मात्रै बाँकी छ,’ ज्ञवालीले भने ‘पार्टी नै औपचारिक रुपमा अलग भैसकेको अवस्थामा त अल्पमतमा परेकाहरुलाई बहुमत पुर्याएर जित्नै पर्यो नि।’

तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र लामो समय अन्तरसंघर्ष गरेका पोखरेल र ज्ञवाली एक अर्काका बिरुद्ध फेरी शक्ति संघर्षमा उत्रने चर्चा चुलिएको छ। तथापी ज्ञवाली भने ब्यक्तिगत कारण आँफू पोख्रेलका बिरुद्ध प्रस्तुत नहुने बताउँछन्। ‘म शंकर जी सँग व्यक्तिगत रुपमा जोडिन चाहन्न,’ उनले भने ‘यसर्थ उहाँको बिरुद्ध म पार्टीको आधिकारीक नीति र निर्णय बिना लाग्ने कुरा असल राजनीतिक चरित्र पनि हैन।’  

तर प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने पोखरेलबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास थालिसकेका छन्। दाहाल- नेपाल समूहका सांसदहरु शंकर पोखरेलबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनका लागि कांग्रेस र जसपासँगको रणनीतिक छलफलमा सक्रिय भैसकेका छन्। उता पोखरेल पनि बहुमत पुर्याउनका लागि चाहिने तीन सांसद फकाउनमै व्यस्त छन्। ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) आँफूलाई जोगाउनका लागि चाहिने तीन मत तान्नका लागि निकै प्रयासरत हुनुहुन्छ,’ दाहाल -नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘हामीहरु पनि हाम्रो पक्षमा बहुमत जुटाउने रणनीतिमा लागिसकेका छौँ।’  प्रदेशसभामा रहेको कुल ७९ मध्य पोख्रेलको पक्षमा ४१ सांसद छन्। बहुमत पुर्याएर आँफूलाई सरकार प्रमुखका रुपमा जोगाउन उनलाई तीन मत चाहिन्छ। ‘उहाँलाई तीन मत जोड्नका लागि साह्रै सकस भैरहेको छ, तीन मत जुटाउनका लागि ठूलै कसरत पनि गरिरहनु भएको छ,’ सांसद चौधरीले भने ‘मलाई पनि मन्त्रीको लोभ देखाएर आफ्नो समूहमा आउन प्रस्ताव गर्नुभयो।’

यता २० मतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको दाहाल- नेपाल समूह भने तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसको १९ मत आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ। कांग्रेसले यो समूहलाई साथ दिएको खण्डमा ६ मत सहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेको जसपा पनि यो समूहमा आउनै पर्ने हुन्छ।  यता नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका प्रदेश अध्यक्ष ओनसरी घर्तिले भने पार्टी प्रदेश कमिटिले केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको बताईन्। अहिले प्रदेशको पार्टी कमिटी भित्र मुख्यमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वास दर्ताका बिषयमा औपचारिक संवाद सुरु भैनसकेको उनको भनाई छ। ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय निर्णयले के भन्छ? भन्नेमा यो बिषय निर्भर छ,’ उनले भनिन् ‘पार्टीको केन्द्रीय निर्णय नआईसकेकाले हामीहरुले यो बिषयलाई औचारिकता दिईसकेका छैनौँ।’

प्रकाशित: २३ पुस २०७७ ०९:३२ बिहीबार