सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–११ शान्तिपुरकी किसुनदेवी महतोलाई कुनैबेला सामान्य रकमको जोहो टार्न पनि श्रीमान रामदेव महतोको भर पर्नुपर्थ्यो। यो सिलसिला वर्षौं चल्यो। तर जबदेखि उनले तरकारी खेती सुरु गरिन, त्यसयता सामान्य घरखर्च र गुजारा चलाउन श्रीमानको भर पर्ने अवस्था करिब अन्त्य भएको छ।
घन्टौंसम्म स्मार्ट फोन चलाउने बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिन थालेकाले उपचार केन्द्रमा यस्ता समस्या लिएर पुग्ने अहिले थुप्रै छन्। तर उनीहरूको अध्ययन भएको छैन।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने भएका छन्। यसअघि एउटा मात्र मोबाइल भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन पाउने सुविधा थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पहिला पाइरहेको सुविधा बाहेकको थप एक मोबाइल फोन ल्याउन पाउने भएका छन्।
मुक्तिनाथ विकास बैंक र दृश्य लाउन्ज बीच सम्झौता भएको छ। बैंकले आफ्ना भिसा डेविट कार्डबाहक तथा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकलाई थप सेवा दिन दृश्य लाउन्जसँग यो सम्झौता गरेको हो।
फोनपेले नयाँ वर्ष २०८० सालको उपलक्ष्यमा ‘फोनपे गर्ने हो! क्युआरमा उपहार जित्ने हो !’ योजना ल्याएको छ।
नेपालकै ठुलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्ना भिसा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ ग्राहकलाई थप सेवा दिन सूर्यविनायकको ‘वाइट अर्किड रिर्सोट’ र ‘सूर्यविनायक मेडिकल स्टोर’ सँग विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।
सरकारले व्यक्तिगत कुराकानीलाई मोबाइलमा रेकर्ड गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
उपत्यकाको न्युरोडमा रहेको ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सका व्यवसायीहरूको भेलाले गुरुदत्त शर्माको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ।
हामीकहाँ नेतालाई मात्र गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ तर जनताको तहमा पनि विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
एनआईसी एसिया बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा छुट दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।
मोबाइल, ल्यान्डलाइन र एनसेल केही नचल्दा धेरैले ०५९ माघ १९ को झझल्को महसुस गरेको गाईघाटका साइमन बिष्टले बताए। ०५९ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक ‘कू’ गर्नुअघि यसरी नै सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएको थियो।
व्यवसायीहरूले पछिल्लो समयमा सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको कारणले अटोमोवाइल व्यवसायलाई झन् कठिन अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए। पुगेको जानकारी दिए।
प्राधिकरणले आज एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी यही पुस १५ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ।
