बाल सङ्गठनको अध्ययन प्रतिवदेन पारित
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले नेपाल बाल सङ्गठनको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन २०७७ पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले नेपाल बाल सङ्गठनको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन २०७७ पारित गरेको छ।
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई ढाल्न नसके पनि बर्खे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल पनि हुन थालेको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले अबको खेल त्यहाँ पुग्छ कि भन्ने राजनीतिक विश्लेषण छ। हिउँदे अधिवेशन अब धेरै दिन नचल्ने सरकारी स्रोत बताउँछ। यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल पारेमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन।
प्रतिनिधिसभामा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरिएको छ।
समितिले मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिई समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्यमान कानुन अनुसार कारवाही गरेको नदेखिएकाले आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ, तर संसद् बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्नुपर्ने र संसद् बसेको ६० दिनभित्र त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले ल्याएका अध्यादेश पहिलो बैठकमा टेबुल हुन सकेनन् भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९३ लाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको र कांग्रेसबाट तत्कालीन संविधान सभामा सांसद रहेकी लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधन भएको शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसद्सँग बदला लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको अपमान गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रनिनिधिसभामा बोल्दै सांसद् थापाले ओली नेतृत्वको सरकार रहेसम्म संसद्को अपमान भइरहने बताए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि आफू निष्पक्ष र तटस्थताका साथ अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख सापकोटाले सरकारका तर्फबाट संसद्मा आएका अध्यादेशलाई आफ्नो अड्काउने मनसाय नरहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारले दर्जनौं उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै फेहरिस्त सुनाए। तर ज्ञवालीले दाबी गरेका उपलब्धि यो सरकारले हात पारेको नभई वर्षाैंदेखि निर्माणाधीन हुँदै आएका आयोजना हुन्। सरकारले जस लिन खोजेको मात्र हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलाअघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामाको चर्चा चल्नु र फैसला भएको एक महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिँदैन । एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक संघर्ष व्यवस्थापन तथा विरोधी खेमालाई तह लगाउनसमेत ओलीले आफ्ना प्रमुख कानुनी सल्लाहकार फेरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।
ओली नेतृत्वकै सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई बोल्दा एउटा शब्द गलत प्रयोग भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लगाइएको र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनसम्बन्धी अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहरिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नैतिकता देखाउनु पर्दैन ?’
आज दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका दोस्रो तहका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा बिउँताइदियो, नेकपा (एमाले) ब्युँताइदियो, एनेकपा (माओवादी) ब्युँताइदियो र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसैको नाम ‘नेकपा’ दिलाएर अस्तित्व जोगाइदियो। अब जिउँदै रहेको राजसंस्थालाई उसको वैधानिक अस्तित्व दिलाइदिन केले रोक्ला ?
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि मंगलबार बस्न लागेको तेस्रो बैठक शोक प्रस्ताव र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयनमा सीमित हुने भएको छ। मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा शोक प्रस्ताव र बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन बाहेक कुनै कार्यसूची तय गरिएको छैन।