संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगी, व्यवसायीबाट एक महिनाभित्रै उक्त महसुल असुल्न निर्देशन दिएको छ। समितिले उद्योगी, व्यवसायीबाट बक्यौता बापतको १० अर्ब १४ करोड रूपैयाँ एक महिनाभित्रै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।  

समितिको आइतबार बसेको बैठकले उद्योगी, व्यवसायीबाट एक महिनाभित्रै बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता १० अर्ब १४ करोड रूपैयाँ एक महिनाभित्रै असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताए। उनले भने, ‘समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता असुल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।’  

समितिले मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिई समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई विद्यमान कानुन अनुसार कारवाही गरेको नदेखिएकाले आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यसअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुली सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै निर्देशन नगर्न नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। समयमै महसुल नतिर्ने ग्राहक र प्राधिकरणबीच मिलेमतो छैन भन्ने आधार नदेखिएको र यसमा जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन जोड्ने उद्योगी, व्यवसायीबाट १० अर्बभन्दा धेरै बक्यौता महसुल नउठाएका कारण आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो। उपसमितिका सदस्य तेजुलाल चौधरीले उद्योगी, व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेर पैसा नतिरेको देखिएकाले तत्कालै बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने बताए। ‘उद्योगी व्यवसायीले १० अर्बभन्दा धेरै रकम बक्यौता तिरेका छैनन्,’ सभापति शाहले भने, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम नउठाएकाले तत्कालै उठाउन जरुरी छ।’  

गत २०७६ साउन ५ गते मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिमा सांसद तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक छन्। गत साउन ५ गते गठित उपसमितिलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश थियो। उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। २०७२ पुसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिनेलाई ६७ प्रतिशतभन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको थियो।

अहिले व्यवसायीले उक्त अतिरिक्त शुल्कको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ट्रंक लाइनबाट २० घन्टाभन्दा धेरै बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकबाट प्राधिकरणले महसुल संकलन नगरेर गम्भीर लापरवाही गरेकोले उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विषयमा छानिबन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।  

उपसमितिले प्राधिकरणका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय प्रमुख लगायतले टं«क लाइनबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति लिने ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहक सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय नगरेर गम्भीर लापरवाही गरेको आंैल्याएको हो। यसअघि अख्तियारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरेर अन्य उद्योगको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। आयोगले गत साउन ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मार्ग निर्देशनको रूपमा ग्रहण गरेर अन्य उद्योगी, व्यवसायीको महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो।  

गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदललाई १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए पनि लकडाउन तथा अन्य कारणले तोकिएको मितिभन्दा झण्डै ६ महिनापछि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव दिनेश शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।  

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी, व्यवसायीले २०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्म उपयोग गरेको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उद्योगी, व्यवसायीले सोहीअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो बाहेक उद्योगी, व्यवसायीले करिब २८ महिना बराबरको प्रिमियम महसुल तिनुपर्नेछ। विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरे पनि उद्योगी, व्यवसायीले तिर्न बाँकी १० अर्ब रूपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन।

प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरूले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उद्योगी, व्यवसायीले करिब १० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७७ ०३:१८ सोमबार